करचोरीविरोधात सेंट्रलाइज्ड सर्व्हर

करचोरी रोखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने आता सेंट्रलाइज्ड सर्व्हरचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्याचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, येत्या काही दिवसांत तो कार्यरत होईल. हा सर्व्हर बँका, प्राप्तिकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, जमीन खरेदी-विक्रीशी संबंधित नोंदणी कार्यालये आदींशी जोडण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराची माहिती संबंधित विभागाला मिळेल.

- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : करचोरी रोखण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने आता सेंट्रलाइज्ड सर्व्हरचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्याचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, येत्या काही दिवसांत तो कार्यरत होईल. हा सर्व्हर बँका, प्राप्तिकर विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, जमीन खरेदी-विक्रीशी संबंधित नोंदणी कार्यालये आदींशी जोडण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराची माहिती संबंधित विभागाला मिळेल.
२०१७-१८ मध्ये ९.९५ लाख कोटी रुपयांचा थेट कर जमा झाला. यातून रिफंड वजा केला तरी गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा १३ टक्के जास्त कर जमा झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.
महाराष्ट्र हे २०१६-१७ मध्ये कररूपाने सर्वाधिक महसूल देणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राने ३१४०५६.२७ कोटी रुपये जमवले. त्याआधी २०१५-१६ मध्येही महाराष्ट्राने २८७००५.३३ कोटी महसूल गोळा करून पहिला क्रमांक पटकावला.\

५० हजारांवरील व्यवहारांवर लक्ष

या सर्व्हरद्वारे ५० हजारांहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर लक्ष राहील. त्यामुळे करचोरी रोखता येईल. करचोरी रोखण्याच्या आतापर्यंतच्या उपाययोजनांना पुरेसे यश न मिळाल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.