८0 हजार कोटीचे कर्ज कंपनी लवादामुळे वसूल - वित्तमंत्री अरुण जेटली

राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादामुळे (एनसीएलटी) ६६ प्रकरणांत ८0 हजार कोटी रुपयांजे कर्ज वसूल झाले आहे. आणखी ७0 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मार्च अखेरपर्यंत वसूल होईल, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादामुळे (एनसीएलटी) ६६ प्रकरणांत ८0 हजार कोटी रुपयांजे कर्ज वसूल झाले आहे. आणखी ७0 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मार्च अखेरपर्यंत वसूल होईल, अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.
‘नादारी व दिवाळखोरी संहितेची दोन वर्षे’ या शीर्षकाची एक पोस्ट जेटली यांनी फेसबुकवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, व्यावसायिक नादारीच्या समस्येवर काँग्रेसने काहीही उपाय योजलेले नव्हते. रालोआ सरकारने झटपट हालचाली करून नादारी व दिवाळखोरी संहिता कायदेशीर केली. २0१६ च्या अखेरीस एनसीएलटीकडे औद्योगिक दिवाळखोरीची प्रकरणे यायला सुरूवात झाली. आतापर्यंत १,३२२ प्रकरणे लवादाला प्राप्त झाली आहेत. ४,४५२ प्रकरणांत दाखल होण्यापूर्वीच तडजोड झाली आहे.
६६ प्रकरणे रितसर खटला चालवून निकाली निघाली आहेत.
२६0 प्रकरणांत अवसायनाचा आदेश देण्यात आला आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लिहिले की, ६६ प्रकरणांतून कर्जदात्यांचे ८0 हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. याशिवाय भूषण पॉवर अँड स्टील तसेच एस्सार स्टील इंडिया यांसारखी १२ मोठी
प्रकरणे निकाली निघण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. याच वित्त वर्षात
ही प्रकरणे निकाली निघू
शकतील. त्यातून आणखी ७0
हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल होईल.
अरुण जेटली यांनी आप्ल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ज्यांनी कंपन्यांना नादारीत काढले त्यांना व्यवस्थापनातून बाहेर पडावे लागले आहे. नवे व्यवस्थापन निवडण्याची प्रक्रिया प्रामाणिक आणि पारदर्शी आहे. यात राजकीय अथवा शासकीय हस्तक्षेप झाला नाही.