अमरावती (आंध्र प्रदेश) - पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी आणि संदर्भ या विषयाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू यांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय निधी वाटपासाठी जर २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास प्रगतिशील राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. केंद्राने सहकाराच्या संघराज्य रचनेचा आदर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वित्त आयोगाच्या अटी आणि संदर्भ विषयामुळे होणारे परिणाम, यावर आयोजित विविध राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. नायडू म्हणाले की, लोकसंख्या नियंत्रित राखणाऱ्या राज्यांना दंड करणे उचित नाही. आम्ही अन्याय सहन करणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रणात केरळ अग्रेसर आहे. आंध्रनेही पावले उचललीत; पण आमचे मुख्य लक्ष्य दारिद्र्य निर्मूलन आहे. त्याच्या योजना आम्ही राबवतो. मतदारसंघ पुनर्रचना २०११च्या जनगणनेनुसार केल्यास दक्षिणेच्या राज्यांना कायदेमंडळातील जागा गमवाव्या लागतील. (वृत्तसंस्था)
प्रगतिशील राज्यांवर अन्याय - चंद्राबाबू नायडू
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी आणि संदर्भ या विषयाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू यांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रीय निधी वाटपासाठी जर २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास प्रगतिशील राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. केंद्राने सहकाराच्या संघराज्य रचनेचा आदर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 01:29 AM2018-05-08T01:29:28+5:302018-05-08T01:29:28+5:30