नवी दिल्ली, दि. 31 - भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ एप्रिल ते जून 2017 या तिमाहीमध्ये 5.7 टक्क्यांनी झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीतील वाढ 7.9 टक्के होती, तर या आधीच्या तिमाहीमध्ये म्हणजे जानेवारी ते मार्च 2017 मध्ये भारातीच अर्थव्यवस्था 6.1 टक्क्यांनी वाढली.
रॉयटर्सने घेतलेल्या पोलमध्ये 30 अर्थतज्ज्ञांनी पहिल्या तिमाहीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6 टक्क्यांनी वाढली असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, त्यापेक्षा ही वाढ कमी आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षांतील हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा नीचांकही आहे. मार्च 2016 पासूनच्या तिमाहीपासून देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असून तिची वाढ क्रमाक्रमाने कमी होत आहे. 2016 मधल्या मार्चला संपलेल्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्था तब्बल 9.1 टक्क्यांनी वधारली होती.
नोटाबंदीचा निर्णय आणि जीएसटीच्या अमलबजावणीचा निर्णय या कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटीची अमलबजावणी कशी होते, कोणकोणत्या समस्या येतात यावर अर्थव्यवस्थेची वाढ अवलंबून असून आताच त्याबद्दल काही अंदाज बांधता येणार नाही असे मत रॉयटर्सशी बोलताना अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
जुलै एक पासून देशात जीएसटी लागू करण्यात आला असून सगळ्या राज्यांमध्ये करसुसूत्रता असावी व कररचना सोपी असावी या उद्देशाने जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. अर्थात, 5.7 टक्के अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग हा ही सध्या जगात सर्वाधिक वाढीपैकी एक आहे. भारतापेक्षा जास्त वेगाने वाढ चीनची झाली असून ती 6.9 टक्क्यांच्या आसपास आहे.
दरम्यान, गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी जीएसटीच्या उच्च दरामुळे भाडे उद्योगाचा (लिजिंग इंडस्ट्री) वृद्धीदर घसरणार असल्याची भीती या क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली होती. सध्या या क्षेत्राचा वृद्धीदर 15 ते 20 टक्के आहे. भांडवली विकास परिषदेचे महासंचालक महेश ठक्कर यांनी सांगितले की, भाडे उद्योगावर यापूर्वी 5 ते 15 टक्के कर होता. जीएसटीमध्ये तो एकदम 28 टक्के करण्यात आला आहे. जास्त करामुळे खेळत्या भांडवलाची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे कोणतीही वस्तू भाड्यावर देण्याचा खर्च वाढेल. याचा फटका बसून अंतिमत: वृद्धी दरात घसरण होईल.
सूक्ष्म, छोट्या, मध्यम उद्योगांना फटका...
- अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता दिसून येत आहे. नव्या वस्तू व सेवा कायद्याच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून राहील.
- लार्सन अँड टुब्रो फायनान्स होल्डिंगच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे नितसुरे यांनी सांगितले की, जीएसटीमुळे सूक्ष्म, छोट्या आणि मध्यम उद्योग-व्यवसायांना फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. नोटाबंदीचा मोठा धक्का या क्षेत्राला बसला होता. त्यातून सावरत असतानाच जीएसटीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.