The burden of industrialists on the shoulders of the people | जनतेच्या खांद्यावर उद्योगपतींचे ओझे

- विश्वास उटगी

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग लोकनियुक्त केंद्र सरकार ठरवित असले तरी, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल हा आर्थिक विकासाचा मार्ग, जगातील विकसनशील देशांतील धोरणांत सरळ सरळ हस्तक्षेप करून ठरवित असते! जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणाचा हाच खरा अर्थ आहे! जनसामान्यांच्या भल्याकरिता किंवा त्यांच्या आर्थिक विकासाची संकल्पना भांडवलशाही अर्थशास्त्रात म्हणजे व्यापक विकासातच, गरिबांपर्यंत झिरपत येणारा अर्थलाभ होऊ शकतो. गरिबांना मध्यवर्ती ठेवून विकासाचे धोरण नसतेच! बड्या कॉर्पोरेट उद्योगपतींच्या मागण्यांप्रमाणे त्यांच्या उत्पादनाला व वितरणाला पोषक आर्थिक धोरण ठरवित असताना त्यांच्या कच्च्या मालाकरिता सूट व कररचनेत प्रचंड सवलत हेच केंद्र सरकारच्या आर्थिक विकासाचे धोरण ठरले आहे. मोदी सरकारने औद्योगिक धोरणाला, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया इत्यादी सुंदर घोषणाबाजी व जाहिरातबाजी करून औद्योगिक विकासाचा आभास निर्माण केला असला तरी, ‘मोठे घर, पोकळ वासा!’ या म्हणीप्रमाणे भारताचा औद्योगिक विकास अपेक्षाभंग करणारा व रोजगार निर्मिती तर दूरच, परंतु बेरोजगारीला निमंत्रण देणारा ठरला आहे. त्यामुळे ‘जनतेच्या खांद्यावर उद्योगपतींचे ओझे’ असे चित्र नव्या वर्षात दिसून येईल.
औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक सातत्याने खालावत चालला आहे. २०१२-१३ या काळात हा निर्देशांक ४.८ टक्के होता. २०१५मध्ये तो घसरून २.४ टक्के झाला तर मार्च २०१६मध्ये ०.१ टक्के ही घसरण होती. कोअर
सेक्टर उत्पादनात गेल्या १० वर्षांतील नीचांक वाढ नोंदवली गेली, ती
एवढी होती. औद्योगिक उत्पादन,
शेती व सेवा क्षेत्रांतील मिळून
देशांतील सकल उत्पादन किंवा जीडीपी किती व त्याचा सातत्याने विकास किती यावर देशाचा विकास किती हे ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपी विकासाच्या दरात सातत्याने घट होण्यात शेती उत्पादन व औद्योगिक उत्पादनांतील सातत्याने घसरत जाणारे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संकटाचे दर्शन घडवितात!
(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)