नवी दिल्ली : कंपन्यादरम्यानच्या कारभारासाठी केंद्रीयकृत सरकारी पोर्टलवर ई-इन्व्हॉईसची मर्यादा वित्त मंत्रालय ५० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आवश्यक करु शकते. वस्तूं-सेवा कर (जीएसटी) चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी हा उपाय करण्याची योजना आहे. या प्रस्तावावर २० जून रोजी होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय केला जाईल, असे अधिकाºयाने सांगितले.
ई-इन्व्हॉईस प्रणाली सप्टेंबरमध्ये सुरु करण्याचा वित्तमंत्रालयाचा बेत आहे. कंपन्यांनी सादर केलेल्या विवरणाच्या विश्लेषणातून २०१७-१८ मध्ये ६८,०४१ कंपन्यांनी ५० कोटींपेक्षा अधिक रमकेचा कारभार दाखविला आहे. या कंपन्यांचे जीएसटीमधील योगदान ६६.६ टक्के होते. जीएसटी देणाºया एकूण कंपन्यांपैकी अशा कंपन्यांच्या हिस्सा फक्त १.०२ टक्के आहे. आपसांतील कारभारासाठी इन्व्हॉईस काढण्यात या कंपन्यांचा वाटा ३० टक्के आहे. जीएसटी परिषदेत सहमत झाल्यास कंपनीदरम्यानच्या व्रिकीसाठी ( बिझनेस टू बिझनेस) ई-इन्व्हॉईस निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांसाठी कंपन्यादरम्यानच्या कारभाराची मर्यादा ५० कोटी रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. या मर्यादेसोबत मोठे करदात्यांकडे आपले सॉफ्टवेयर एकीकृत करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, अशा कंपन्यांना आपसांतील विक्री कारभारासाठी ई-इन्व्हॉईस तयार करावे लागेल. यासोबतच ५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा आपसात कारभार करणाºया कंपन्यांना विवरण दाखल करणे आणि ई-इन्व्हॉईस अपलोड करणे, या दोन कामांपासून दिलासा मिळेल.