होय, हे माझं ‘अमराठी’ सरकार!

मराठी शाळांना वाचवायची शासनाची इच्छाच नाही, हे लोकांना दिसत नाही का? मराठी शाळा या मराठी भाषेचा कणा आहेत. त्याच जर टिकणार नसेल तर मराठीचा ‘गौरव’ कशापायी साजरा करता?

- आनंद भंडारे

मराठी शाळांना वाचवायची शासनाची इच्छाच नाही, हे लोकांना दिसत नाही का? मराठी शाळा या मराठी भाषेचा कणा आहेत. त्याच जर टिकणार नसेल तर मराठीचा ‘गौरव’ कशापायी साजरा करता?


बृहत् आराखड्यातील जवळपास बाराशे मराठी शाळांचे प्रस्ताव एका आदेशात या शासनाने रद्द केलेत.मराठी शाळांना मान्यतेसाठी रखडवायचे. मात्र हीच मान्यता इंग्रजी शाळांना खिरापतीसारखी वाटायची. आणि वर म्हणायचे की ‘आम्ही इमारत बंद करतोय, मराठी शाळा नाही! हे म्हणजे काळजीपोटी रोग्याला दुसरीकडे हलवतोय असे म्हणण्यासारखे आहे.

आणखी दोन दिवसांनी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होईल. म्हणजे नेमकं काय होईल? तर मोठ्या दिमाखात शासकीय इतमामात मराठी साहित्यिकांचा पुरस्कार देऊन सत्कार केला जाईल. आणि मोठ्या आवाजात एका सुरात ‘लाभले आम्हास...’ या गाण्याने सरकारी ‘इव्हेन्ट’ची सांगता होईल. थोडक्यात, हा दिवस ‘घालायचा’ साग्रसंगीत सरकारी सोहळा नित्यनेमाने पार पाडला जाईल. आणि खेळ संपल्यावर गारुडी सापाला पोतडीत भरून निघून जातो तसे मराठीला आपल्या पेटीत भरून सरकार झोपी जाईल, पुढच्या वर्षीचा मराठी भाषा गौरव दिन उजाडेपर्यंत!
केवळ पटसंख्येअभावी मराठी शाळा सरकार बंद करत आहे. पण पटसंख्या वाढावी म्हणून सरकार काय प्रयत्न करतेय? स्वत:चे पगार, भत्ते, आरोग्य सुविधा, वेतन आयोग लागू करायला, साहित्य संमेलनाला पंचवीस लाखांहून पन्नास लाख द्यायला शासनाकडे बक्कळ पैसा आहे. मात्र मराठी शाळांना अनुदान, वेतनेतर अनुदान द्यायला पैसे नाहीत. शाळाबाह्य कारणांसाठी शिक्षकांना कामाला लावतात नी पुन्हा शाळेच्या गुणवत्तावाढीची कुºहाडही त्यांच्याच मानेवर ठेवतात. बृहत् आराखड्यातील जवळपास बाराशे मराठी शाळांचे प्रस्ताव एका आदेशात या शासनाने रद्द केलेत. मराठी शाळांना मान्यतेसाठी रखडवायचे. मात्र हीच मान्यता इंग्रजी शाळांना खिरापतीसारखी वाटायची. आणि वर म्हणायचे की ‘आम्ही इमारत बंद करतोय, मराठी शाळा नाही! हे म्हणजे काळजीपोटी रोग्याला दुसरीकडे हलवतोय असे म्हणण्यासारखे आहे. पण त्यातून मराठी शाळांना वाचवायची शासनाची क्षमताच (आणि इच्छाही) नाही, हे लोकांना दिसत नाही असे सरकारला वाटते का? मराठी शाळा या मराठी भाषेचा कणा आहेत. त्याच जर शासन टिकवणार नसेल तर मराठीचा ‘गौरव’ कशापायी साजरा करता?
उच्च शिक्षणातल्या मराठीची आज काय अवस्था केली आहे शासनाने? महाविद्यालयीन स्तरावरील मराठी विभागाची ओळख जी केवळ मराठी साहित्यापुरतीच केलीय, त्याला उपयोजित मराठीशी कधी जोडणार आहे की नाही? कला, वाणिज्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा सर्व विद्याशाखांमधील अभ्यासक्रम मराठीतून कार्यान्वित होण्यासाठी शासनाकडे काही धोरण आहे का? काही यंत्रणा, कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे का? निधीची तरतूद केली आहे का? मराठी भाषेलाच शिक्षणातून हद्दपार करायच, हा निव्वळ दिखाऊपणा आहे.
मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाकरिता मराठी अभ्यास केंद्राने एक प्रस्ताव २०१०ला शासनाला दिलेला. ‘हा प्रस्ताव तातडीने अंमलात यावा,’ असे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना ज्यांनी लिहिले त्याच माननीय विनोद तावडेंच्या टेबलावर तो प्रस्ताव गेली साडेतीन वर्षे पडून आहे. यावरूनच मराठी भाषेच्या मूळ प्रश्नांवर हे शासन किती ‘गंभीर’ आहे ते दिसते.