हे बळी नव्हे तर खून...! घाटकोपर दुर्घटनेवरून देवेंद्र फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर घणाघात

Loksabha Election - लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रचाराची रंगत वाढली असून यात आक्रमकपणे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जातायेत. 

मुंबई - Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray ( Marathi News ) घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील बळी हे उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशीर्वादाने केलेले खून आहेत असा घणाघात भाजपा नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका केली आहे. ईशान्य मुंबईतील महायुतीचे उमेदवार मिहिर कोटेचा यांच्या प्रचार रॅलीत ते बोलत होते. 

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्यादिवशी घाटकोपरमध्ये होर्डिंग पडून दुर्घटना घडली आणि निष्पाप लोकांचे जीव गेले तेव्हाच मी सांगितलं, या होर्डिंगचा मालक कुठल्याही बिळात लपला असेल त्याला माझे पोलीस शोधून काढतील. त्यांचा पदार्फाश झाला आहे. सगळ्या बेकायदेशीर परवानग्या या उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात दिल्या गेल्या. १४० बाय १२० चं होर्डिंग कुठलेही नियम नाहीत, थेट लावले, त्याला तुम्ही मुभा देता. सगळ्या मान्यता देता असा आरोप त्यांनी केला. 

त्याशिवाय आज खऱ्या अर्थाने हा अपघात नाही तर एकप्रकारे खून त्यावेळच्या सरकारच्या आशीर्वादाने झालाय. कुठल्याही परिस्थितीत हे १६ लोक गेलेत, त्यांचे जीवन वाया जाऊ देणार नाही. अपघात म्हणून दुर्लक्ष करणार नाही. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा आम्ही त्याठिकाणी सिद्ध करू आणि त्याला त्याची शिक्षा भोगावी लागेल. लोकांचे जीवन उद्धव ठाकरेंना स्वस्त वाटत असेल परंतु आम्हाला वाटत नाही असा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर लगावला.

Uddhav Thackeray’s Govt found responsible for the loss of innocent lives in the Ghatkopar hoarding incident.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जबाबदार आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना में बेगुनाह लोगों की जनहानि के लिए उद्धव ठाकरे की… pic.twitter.com/SvV15eUcvG

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 16, 2024

दरम्यान, घाटकोपर दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडेच्या ‘इगो प्रायव्हेट मीडिया’ला २०२१ मध्ये १० वर्षांसाठी टेंडर पास झाले. २०२२ पासून जाहिरात फलक उभे राहिले. घाटकोपर येथील जाहिरात फलक मजबूत आणि स्थिर करण्याचे काम करत असताना सध्याच्या गंभीरपणे अस्थिर संरचना आणि त्या ठिकाणी असलेल्या आरसीसी फाउंडेशनमुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च झाल्याचे भावेश भिंडेने सांगून ३० वर्षांसाठी परवानगीची मागणी केली. त्यावर कैसर खालिद यांनी ७ जुलै २०२२ रोजी त्यांना ३० वर्षांसाठी परवानगी दिल्याचे माहिती अधिकारातून निदर्शनास आले. त्यामध्ये सुरक्षेपेक्षा रेट कार्डची माहिती सविस्तर दिसून आली.