मुंबई - राज्यातील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं सूप आज वाजलं. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 22 ते 28 डिसेंबरपर्यंतच हे अधिवेशन चाललं. अधिवेशन कालावधी वाढविण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत होती. मात्र, सरकारने 5 दिवसांतच अधिवेशन गुंडाळलं. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप आणि गदारोळात अनेक विधेयकं या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, शेवटच्या दिवशी उशिरा विद्यीपीठ विधेयक चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
विद्यापीठ विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, राज्याच्या अधिवेशनातला आजचा काळा दिवस आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना उपकुलगुरूचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यारुपाने ते सर्वच विद्यापीठात प्रशासकीय अधिकार घेत आहेत. त्यासह विशेष अधिकार त्यांनी आपल्याकडे घेतले आहेत. राज्यातील विद्यापीठांना सरकारी महामंडळांप्रमाणे वापरण्यात येत आहे. यापुढे विद्यापीठाच्या जागा हडप करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच, यापुढे महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठं राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत, असेही त्यांनी म्हटलं.
विद्यीपाठ विधेयकाविरुद्ध भाजप आणि भाजपयुमोच्यावतीने जानेवारी महिन्यात राज्यातील सर्वच विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच, या विधेयकाविरोधात आम्ही राज्यपालांना भेटणार आहोत, त्यांना याचे विपरीत परिणाम सांगणार आहोत. तसेच, गरज पडल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. महारााष्ट्राच्या विधानसभा इतिहासातील सर्वात पळपुटं सरकार म्हणजे ठाकरे सरकार आहे. विद्यापीठ विधेयक म्हणजे लोकशाही हत्या असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.