यंदाही नालेसफाईसाठी कोट्यवधी
By Admin | Updated: May 19, 2014 05:07 IST2014-05-19T05:07:02+5:302014-05-19T05:07:02+5:30
नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार पावसाळ्याची पूर्वतयारी म्हणून शहरातील नालेसफाईच्या कामांना प्रारंभ केला जातो.

यंदाही नालेसफाईसाठी कोट्यवधी
प्रशांत माने, कल्याण - ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार पावसाळ्याची पूर्वतयारी म्हणून शहरातील नालेसफाईच्या कामांना प्रारंभ केला जातो. या कामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या निविदांचा घाट घातला जातो. यंदाही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे नालेसफाईच्या कामांवर सुमारे एक कोटी ६२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रतिवर्षीचा अनुभव पाहता यंदा तरी नालेसफाई समाधानकारक होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. केडीएमसी क्षेत्रात लहान-मोठे असे ४७ नाले असून त्यांची लांबी सुमारे ५० किमी आहे. पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांचा एक भाग म्हणून या सफाईच्या कामांसाठी प्रभाग क्षेत्रनिहाय निविदा मागवण्यात आल्या असून या निविदा अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यंदाही या कामांसाठी एक कोटी ६२ लाख ९० हजार रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे ५ जूनपर्यंत मार्गी लावू, असा दावा जलनि:सारण विभागातर्फे केला जात असला तरी अद्याप या कामांना सुरुवात करण्यात आलेली नाही. १९ मेपासून कामांना सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, दरवर्षी कोट्यवधी रुपये या कामांसाठी खर्च केले जात असले तरी नालेसफाई समाधानकारक होत नसल्याचे चित्र कायम दिसून येते. कोट्यवधींचा खर्च नालेसफाईच्या नावाखाली टक्केवारीच्या ‘नाल्यातच’ जातो आहे. प्रशासनाकडून सफाईचे कितीही दावे केले जात असले तरी वस्तुस्थिती पाहता त्यांचे दावे फोल आहेत. या असमाधानकारक नालेसफाईवर पालिकेच्या लोकप्रतिनिधींकडून नेहमीच टीका केली जाते. नालेसफाई केवळ कागदोपत्रीच केली जात असल्याचा आरोप केला जातो. काम न करणार्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, त्यांच्यावर कारवाई करा, त्यांच्या कामांची बिले थांबवा, असे ठरावही मंजूर केले जातात. परंतु, अंमलबजावणीअभावी हे ठरावही शोभेचेच ठरतात. नालेसफाईचे काम दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारावर पालिका अधिकार्यांचे नियंत्रण नसल्याचेही वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे या कामात सर्रास बालमजुरांचा होणारा वापर तसेच कामगारांना पायात बूट, हॅण्डग्लोव्हज आदी आवश्यक साधने न पुरवणे, हा कंत्राटदाराचा निष्काळजीपणाही दिसून येतो. ही पार्श्वभूमी पाहता यंदा तरी ही परिस्थिती सुधारेल का, असा सवाल केला जात आहे.