गिरणी कामगारांच्या आठ हजार घरांच्या लॉटरीला घरघरच

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गिरणी कामगारांसाठी काढण्यात येणारी पनवेलमधील ८ हजार घरांची लॉटरी रखडण्याची चिन्हे आहेत. कारण एमएमआरडीएच्या ताब्यातील या घरांचे हस्तांतर झालेले नाही.

- अजय परचुरे

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार गिरणी कामगारांसाठी काढण्यात येणारी पनवेलमधील ८ हजार घरांची लॉटरी रखडण्याची चिन्हे आहेत. कारण एमएमआरडीएच्या ताब्यातील या घरांचे हस्तांतर झालेले नाही. तसेच ही लॉटरी काढण्यासाठी मुंबई मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या संनियंत्रक समितीच्या हिरव्या कंदिलाची आवश्यकता आहे. पण या दोनही प्रक्रिया अद्यापही पार न पडल्याने गिरणी कामगारांच्या नशिबी घरांसाठी पुन्हा घरघर आली आहे.
एमएमआरडीएच्या पनवेलमधील भाडेतत्त्वावरील ८ हजार घरांची गिरणी कामगारांसाठी लॉटरी घेण्याचे आदेश आठवड्याभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएकडून या ८ हजार घरांचे हस्तांतर म्हाडाकडे होणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे म्हाडाही या प्रक्रियेच्या तयारीला लागली होती. पण ही प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. याशिवाय लॉटरी काढण्यासाठी मुंबई मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या संनियंत्रक समितीच्या हिरव्या कंदिलाची आवश्यकता आहे. या समितीने परवानगी दिली तरच लॉटरी निघेल; अन्यथा लॉटरी निघणार नाही. त्यामुळे मुंबई मंडळाने यासंबंधीचा एक प्रस्ताव तयार केला असून हा प्रस्ताव लवकरच संनियंत्रक समितीच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नासाठी उच्च न्यायालयाने संनियंत्रक समितीची स्थापना केली आहे. त्यानुसार लॉटरीच्या प्रक्रियेवरही संनियंत्रक समितीचे नियंत्रण असते. दरम्यान, लॉटरीमध्ये एकाच गिरणी कामगारांना एकापेक्षा जास्त घरे दिली जात असून लॉटरीमध्ये गोंधळ होत असल्याचा गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा कल्याणकारी संघाचा आरोप आहे. गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी न करता लॉटरी काढली जात असल्याने हा गोंधळ होत आहे. त्यामुळे आधी छाननी करावी आणि मगच लॉटरी काढावी, असे म्हणत संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने ‘आधी छाननी, मग लॉटरी’ असे आदेश दिले. या आदेशानुसार संनियंत्रक समितीच्या बैठकीत छाननी केल्यानंतरच लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेत, तसा ठराव करून घेण्यात आला.
असे असूनही गिरणी कामगारांच्या काही संघटनांनी पनवेलमधील घरांची लॉटरी काढावी यासाठी १५ दिवसांपूर्वी आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएच्या ताब्यातील ही घरे म्हाडाला हस्तांतरित करा आणि नवीन वर्षात लॉटरी काढा, असे आदेश म्हाडा आणि संंबंधित यंत्रणांना दिले. पण या आदेशानंतर कल्याणकारी संघाने या लॉटरीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात संघाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत लॉटरी काढण्याचा निर्णय म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत छाननीनंतरच लॉटरी काढण्याची मागणी केली आहे.

‘आम्ही न्यायालयात लढत देऊ’
अर्जांची छाननी केल्याशिवाय लॉटरी काढणे हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे म्हाडाने लॉटरी काढली तर आम्ही सरकार आणि म्हाडाविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असा दावा कल्याणकारी संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी केला आहे.