मुंबई : संमतीविना महिलेच्या छायाचित्राचा वापर सरकारी जाहिरातींमध्ये करणे हे एक प्रकारचे व्यावसायिक शोषण आहे. सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाच्या जमान्यात हा एक गंभीर गुन्हा आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह चार राज्यांना नोटीस बजावली. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २४ मार्चला होणार आहे.
आपल्या संमतीविना सरकारी जाहिरातींमध्ये आपले छायाचित्र वापरले अशी तक्रार नम्रता कवळे या महिलेने केली होती. यासंदर्भात कवळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी वरील निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांना, तेलंगण काँग्रेस पक्ष, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालय, टोटल डेन्टल केअर ही कंपनी आणि शटरस्टॉक ही अमेरिकास्थित कंपनी, आदींना नोटीस बजावली. त्यांना म्हणणे मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्रासह चार राज्यांना नोटीसतुकाराम कर्वे या छायाचित्रकाराने कवळे यांची छायाचित्रे त्यांच्या संमतीविना शटरस्टॉक या कंपनीच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली. त्यांचा वापर उपरोल्लेखित राज्य सरकारांनी त्यांच्या जाहिरातींमध्ये केला. तसेच केंद्रीय मंत्रालयानेही जाहिरात प्रसारणात कवळे यांच्या छायाचित्रांचा वापर केला. त्याविरोधात महिलेने दाद मागितली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह चार राज्य सरकारांना नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
सध्याचे इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचे जग लक्षात घेता याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत. सकृद्दर्शनी याचिकाकर्त्याच्या छायाचित्राचे ते एक प्रकारचे व्यावसायिक शोषणच आहे. उच्च न्यायालय