मुंबई-
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. तसंच पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत ओबीसी आरक्षणाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी ओसीबी आरक्षणाशिवाय निवडणूक अजिबात होऊ देणार नाही, असं ठाम मत व्यक्त केलं आहे.
"सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सविस्तर चर्चा आता दुपारी १ वाजताच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आम्ही करू. कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे ते पाहावं लागेल. पण ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक आजही नाही, उद्याही नाही आणि कधीच घेणार नाही", असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द होण्यासाठी विरोधकांकडून ठाकरे सरकार जबाबदार असल्याचे आरोप केले जात असल्याबाबत वडेट्टीवार यांना विचारण्यात आलं असता ते संतापलेले पाहायला मिळाले. "भाजपावाल्यांना फक्त महाराष्ट्रच दिसतो का? फक्त महाराष्ट्रासह इतर सहा राज्यांमध्येही आरक्षण रद्द आहे. यात बिहार, कर्नाटकमध्येही तिच परिस्थिती आहे. मग भाजपा तिथं गप्प का? ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द होण्याचं पाप हे भाजपाचंच आहे", असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयानं आज मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावताना अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचं नमूद केलं आहे. त्यासोबत अहवालाची तारीख ज्या दिवशी अहवाल सबमिट केला गेला केवळ तिची तारीख नमूद केली आहे. आकडेवारी नेमकी कोणत्या कालावधीत जमा केली गेली याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असं कोर्टानं नमूद केलं आहे.