... त्यामुळे सरोगसीचे व्यावसायीकरण होईल का? : हायकोर्ट

संबंधित महिलेला आधीच दोन मुले आहेत. त्यामुळे ती सरोगसी कायद्याअंतर्गत ‘इच्छुक महिले’च्या व्याख्येत येत नाही, या कारणावरून तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

मुंबई - एका घटस्फोटित महिलेला सरोगसीसाठी परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे शेवटी सरोगसीचे व्यावसायीकरण होईल का, असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने महिलेला या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी एका ३६ वर्षीय घटस्फोटित महिलेची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावर भाष्य करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. केवळ महिलांच्याच नाही तर जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या हक्काचाही विचार व्हायला हवा, असे न्यायालय म्हणाले. महिलेला आधीच दोन मुले आहेत. मात्र, त्यांचा ताबा वडिलांकडे असल्याने महिलेने सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या महिलेने गर्भाशय काढून टाकले आहे आणि पुनर्विवाह करण्याचा तिचा हेतू नाही, असे ॲड. तेजस दंडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

संबंधित महिलेला आधीच दोन मुले आहेत. त्यामुळे ती सरोगसी कायद्याअंतर्गत ‘इच्छुक महिले’च्या व्याख्येत येत नाही, या कारणावरून तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. या कायद्यानुसार, जर घटस्फोटीत, विधवा महिलेला मूल नसेल किंवा महिलेला कोणता जीवघेणा आजार असेल तर ती सरोगसीचा पर्याय निवडू शकते. सरोगसी कायद्यातील ‘इच्छुक महिला’च्या व्याख्येशी संबंधित अनेक बाबी आणि अविवाहित महिलादेखील या कक्षेत येते का? या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आल्या आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले. या याचिकेद्वारे मोठा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. आमच्या मते, याचिकाकर्ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांमध्ये मध्यस्थी याचिका करण्यासाठी परवानगी मागू शकतात, अशी सूचना न्यायालयाने केली. 

प्रक्रियेसाठी हवी परवानगी 
राष्ट्रीय आणि राज्य सहायक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान आणि सरोगसी बोर्डाला सरोगसी कायद्याअंतर्गत सरोगसीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया पार पाडण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकादार महिलेने केली आहे. 
महिलेचा विवाह २००२ मध्ये झाला. २०१२ मध्ये हिस्टेरेक्टॉमी शस्त्रक्रिया झाली तर २०१७ मध्ये तिचा घटस्फोट झाला. दोन्ही मुलांचा ताबा वडिलांकडे आहे. त्यांना भेटण्याची परवानगी तिला नाही. महिलेला आता सहायक प्रजनन तंत्राद्वारे मूल हवे आहे. तिला गर्भाशय नसल्याने सरोगसी हाच एक पर्याय आहे.

सरोगसीचा पर्याय निवडला
सरोगसीचे व्यापारीकरण होऊ शकते. जन्मानंतर बाळाचेही हक्क असतात. आपण केवळ महिलांच्या हक्काबद्दल विचार करू शकत नाही. भविष्यात एखाद्या अविवाहित जोडप्याने सरोगसीचा पर्याय निवडला आणि भविष्यात ते वेगळे झाले तर काय होईल? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.