मंत्री झाल्यावर आता याचिका मागे घेणार?; उच्च न्यायालयाचा छगन भुजबळांना टोला

महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व विकासकामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर स्थगिती दिली आहे.

मुंबई :  विरोधात असताना याचिका दाखल केलीत आता सत्तेत मंत्रिपद मिळाल्यावर विकासकामांना स्थगिती दिल्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेणार का, असा टोला उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना लगावला आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व विकासकामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर स्थगिती दिली आहे. विकासकामांसाठी निधी मंजूर करूनही तो देण्यात आला नाही. त्यामुळे येवला मतदारसंघाचे आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने भुजबळ यांचा समाचार घेतला. तुम्ही विरोधक असताना याचिका दाखल केली. सत्तेत सामील झाल्यावर मंत्रिपद मिळाल्यानंतर याचिका मागे घेणार की पुढे चालवणार, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांना टोला लगावला. त्यानंतर भुजबळ यांच्या वकिलांनी याबाबत सूचना घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली.

रम्यान, भुजबळ ही याचिका मागे घेण्याची दाट शक्यता असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. रखडलेल्या कामांसंदर्भात राज्यातून मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठापुढे एकूण ७७ याचिका दाखल केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यापैकी २३ याचिका मराठवाड्यातील आमदारांनी दाखल केल्या आहेत.