प्रभादेवी पुलाचे पाडकाम रखडणार? 'महारेल'ला मध्य रेल्वेचा हिरवा कंदील; मात्र....

प्रभादेवी आणि परळ या भागांनाजोडणाऱ्या प्रभादेवी पुलाचे पाडकाम रखडण्याची शक्यता आहे. या पाडकामास मध्य रेल्वेने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी पश्चिम रेल्वेकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

महेश कोले
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : प्रभादेवी आणि परळ या भागांनाजोडणाऱ्या प्रभादेवी पुलाचे पाडकाम रखडण्याची शक्यता आहे. या पाडकामास मध्य रेल्वेने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी पश्चिम रेल्वेकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. पाडकामासाठी आवश्यक असलेली योजना आणि 'वे लिव्ह चार्ज' महाराष्ट्र रेल इन्फ्रा डेव्हलपमेंट महामंडळाने (महारेल) भरले नसल्याने पश्चिम रेल्वेने परवानगी दिलेली नाही.

प्रभादेवी पुलाचा १३२ मीटरचा भाग रेल्वेच्या हद्दीत आहे. जुना पूल पाडून येथे नवीन डबल डेक्कर पूल 'महारेल'ने एका वर्षात बांधणे प्रस्तावित आहे. मात्र, रेल्वेच्या हद्दीतील पूल पाडण्यासाठी 'वे लिव्ह', इतर विभागीय शुल्क आणि सेवा वाहिन्या हलविण्यासाठी मध्य रेल्वेने १० कोटी, तर पश्चिम रेल्वेने ५९ कोटी १४ लाख रुपये 'महारेल'कडे मागितले आहेत. 'महारेल'ने मध्य रेल्वेकडे पाच कोटी भरले आहेत. परंतु, पश्चिम रेल्वेकडे 'महारेल'ने नऊ कोटी भरले होते. मात्र, ते त्यांनी परत केले. त्यांना संपूर्ण पैसे एकत्र हवे आहेत, असे 'महारेल'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वेगवेगळे शुल्क का?
एकाच शहरातील दोन्ही रेल्वे प्राधिकरणांकडून वेगवेगळे 'वे लिव्ह चार्ज' का घेण्यात येत आहेत, असा प्रश्न 'महारेल'ने उपस्थित केला आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार २ 'महारेल'ने परवानगी मागितली त्या वेळेस रेल्वे बोर्डाचे नियम बदलले असल्याने त्यानुसार हे शुल्क आकारण्यात येत आहेत. योजनेसंदर्भात सूचना प.रे.च्या म्हणण्यानुसार, पुलाच्या पाडकामासाठी 'महारेल'ने सादर केलेल्या योजनेबद्दल काही सूचना त्यांना केल्या आहेत. तसेच 'वे लिव्ह चार्ज'ही अद्याप 'महारेल'ने भरलेला नाही.

प्रभादेवी पुलाच्या पाडकामाबाबत आमची राज्य सरकारसोबत नियमित चर्चा सुरू आहे. पूल पाडण्याचा आराखडा अजून बाकी आहे. आम्ही काही निरीक्षणे नोंदवली असून, ती त्यांना कळविली आहेत. त्यानुसार, पर्यवेक्षण योजना मिळाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
विनीत अभिषेक,
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेल्वे

'वे लिव्ह चार्ज' म्हणजे नेमके काय?
रेल्वेच्या जमिनीवरून कुणालाही केबल, जलवाहिनी, वीज, टेलिकॉमच्या वाहिन्या टाकायच्या असल्यास किंवा रस्ता तसेच रेल्वे ओलांडणी पूल बांधायचा असल्यास रेल्वेकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्या परवानगीसाठी रेल्वे आकारत असलेली फी अथवा भाड्यास 'वे लिव्ह चार्ज' म्हणतात, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.