मुंबई : एल्गार परिषदेच्या खटल्याचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकारला त्याच प्रकरणात एसआयटी नेमून समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार एनआयएच्याच कायद्यातील कलम १० मध्ये आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाचेही तसे आदेश आहेत, अशी माहिती राष्टÑवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी सोमवारी दिली. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याविषयी कायदेविषयक सल्ला घेऊ व त्यानुसार पावले उचलू, असे सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बैठक खा. शरद पवार यांनी मुंबईत घेतली. एल्गारचा तपास एनआयएकडे देण्यावरून राष्टÑवादी व शिवसेनेत मतभेद असल्याचे समोर आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पवार यांनी बैठकीत एनआयएच्या कायद्यातील कलम १० व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही सांगून, राज्य सरकारही त्या प्रकरणाचा तपास करू शकते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर पक्षाचे प्रवक्ते व मंत्री नवाब मलिका यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एसआयटीद्वारे चौकशी करण्याचा शरद पवार यांचा आग्रह गृहमंत्री पूर्ण करतील.कलम १० नुसार अधिकार - अनिल देशमुखगृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, केंद्राने सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे असला तरी याची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी असा सर्वांचा आग्रह आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपण त्याबाबत चर्चा करू. कलम १० नुसार समांतर चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून, कायदेशीर सल्ल्यानंतर एसआयटी चौकशीबाबत निर्णय घेऊ .