मुंबई : पीओपी मूर्तीबंदीविरोधात स्पष्टता येण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत पीओपी मूर्तींना परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाला करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यातील मूर्तिकार संघटनांनी पीओपी मूर्ती बंदीविरोधात आवाज उठविला आहे. पीओपी मूर्तींवर बंदी आणल्यास अनेक कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. त्यामुळे सरकारने पीओपी मूर्ती बंदीविरोधात स्पष्टता आणावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या उद्योगावर विसंबून असलेल्या कारागीरांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. प्रदूषणाच्या बाजूने सरकार नाही. परंतु, कामगारांचा आणि मूर्तिकारांचा विचार करून ही समिती तांत्रिक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करील.