पादचाऱ्यांसाठी पूल खुला होणार?

लोअर परळ पुलाची पुन्हा तपासणी; पालिका, रेल्वे प्रशासनात पुनर्बांधणीबाबत दुमत

मुंबई : गेले दोन दिवस मुंबईकर प्रवाशांचे अतोनात हाल केल्यानंतर, लोअर परळ स्टेशनजवळील डिलाइल पुलाच्या दुरुस्तीबाबत महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यात आज तातडीची बैठक झाली. मात्र, पूल पाडून त्याच्या पुनर्बांधणीबाबत अद्याप दोन्ही प्राधिकरणामध्ये एकमत झालेले नाही. या असमन्वयाचा फटका नागरिकांना बसत असल्याने, उद्या पाहणी केल्यानंतर हा पूल पादचाºयांसाठी खुला करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ स्टेशनजवळ ना. म. जोशी मार्ग (डिलाइल पूल) व गणपतराव मार्ग यांना जोडणारा पूल धोकादायक असल्याचे एका पाहणीतून समोर आले. त्यानंतर, हे पूल वाहतूक व पादचाºयांसाठी तत्काळ बंद करण्यात आला आहे.
मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना व पर्यायी नियोजन न करता हा पूल बंद केल्याने गोंधळ उडाला आहे. या पुलावर चेंगराचेंगरीचा प्रसंग उद्भवत असल्याने, प्रवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांची भेट घेतली होती.
हा पूल बांधण्यास महापालिकेने यापूर्वीच स्पष्ट नकार दिला असल्याने, मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांची एक विशेष बैठक महापालिका मुख्यालयातील आयुक्तांच्या दालनात आज संध्याकाळी घेण्यात आली. त्यानुसार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, रेल्वे व महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, वाहतूक व मुंबई पोलीस यांनी उद्या या पुलाची पाहणी करून, या पुलावरील कुठला भाग, कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला करता येऊ शकतो? याचा निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

रेल्वे प्रशासनावर पूल पाडण्याची जबाबदारी 
रेल्वेने त्वरित हा पूल पाडण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णयही या बैठकीत झाला. पुलाच्या कामासाठी महापालिका नियमानुसार तातडीने निधी देण्यास तयार आहे. मात्र, पूल पाडणे आणि बांधण्याची जबाबदारी रेल्वेलाच घ्यावी लागेल, असे पालिकेतील एका अधिकाºयाने सांगितले. दोघांमध्येही एकमत होत नसल्याकारणाने आता पाहणीनंतर पूल पाडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पूल बांधण्याबाबत तिढा कायम
रेल्वे कायदा - १९८९ च्या कलम १७ व १९ नुसार रेल्वे हद्दीतील पुलांची उभारणी रेल्वेने करावी, अशी तरतूद आहे. यासाठीचा सर्व खर्च महापालिका करीत असते, तसेच महापालिका हद्दीतील पुलासाठीचा पोहोच मार्गाचे बांधकाम व खर्च महापालिकेने रेल्वेकडून दिल्या जाणाºया आरेखनांनुसार करावे, असा नियम आहे. मात्र, हा पूल महापालिकेने बांधना, अशी रेल्वेची मागणी आहे. यास अद्याप पालिकेने तयारी दाखविलेली नाही.

धोकादायक कठडा पाडला
लोअर परळच्या पूल बंदीच्या २४ तासांनतर पुलाखालील मार्ग वाहतूक पोलीस, महापालिका यांनी एकत्रित काम करत पुलाखालील रस्ता मोकळा केला. पूल बंदीच्या २४ तासानंतर पूलावरील इस्टर्न बेकरी समोरील धोकादायक कठडा महापालिकेने भविष्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी तोडला. बुधवारी दुपारी १ ते दुपारी ४ या वेळेत रस्ता बंद करुन पाडण्यात आला. यावेळी सुमारे १० ते १५ कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. पाडकाम करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पुलाखालील पादचाºयांसाठी मार्ग बंद करण्यात आला होता.

बैठकीला यांची हजेरी
या बैठकीला आ. अजय चौधरी, सुनील शिंदे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर, नगरसेविका स्नेहल आंबेकर व किशोरी पेडणेकर, मध्य व पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, जी-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन, पूल खात्याचे प्रमुख अभियंता शीतलाप्रसाद कोरी यांच्यासह मध्य व पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
या पुलाची पाहणी केल्यानंतर पादचारी, सायकल, दुचाकी, चारचाकी वाहने व अवजड वाहने, यापैकी कुठल्या प्रकारच्या वाहतुकीसाठी परवानगी देता येऊ शकते? याबाबत निर्णय घ्यावा.
पूल पाडण्यासाठी अद्याप ठेकेदाराची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे या पुलाची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल आॅडिट) रेल्वेने पुन्हा एकदा त्यांच्या पातळीवर सेकंड ओपिनियनच्या रूपाने करून घ्यावी.
ही तपासणी करताना या पुलावरून कोणत्या प्रकारच्या वाहतुकीला मर्यादित स्वरूपात परवानगी देता येऊ शकते? याचीही चाचपणी करावी.
मात्र, दुसºया तपासणीचा अहवाल मान्य किंवा अमान्य करण्याचा अधिकार रेल्वेला असणार आहे.