प्लास्टिक फुलांवर बंदी आणणार का? उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारकडे विचारणा

या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. 

मुंबई : एकदाच वापरण्यायोग्य (सिंगल यूज) प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याच्या यादीत प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश करण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या (सीपीबीसी) शिफारशीचा विचार केला की नाही? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रात प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नैसर्गिक फूल उत्पादकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. 

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.  मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, सीपीबीसीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने तज्ज्ञांची समिती नेमल्याचे कळविले होते. त्या समितीने सिंगल यूज प्लास्टिकच्या बंदी घालण्याच्या यादीत प्लास्किटच्या फुलांचा समावेश करण्याची विनंती केली होती. त्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी संबंधित समितीने तशी शिफारस केली नव्हती, असे न्यायालयाने सांगितले.

सीपीबीसीने पत्राद्वारे केलेल्या विनंतीवर सरकारने विचार केला आहे का? आणि त्यावर निर्णय घेतला आहे का? याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.