चित्रपटाचे ऑनलाइन तिकीट महागणार?; सुविधा कराबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाने केले रद्द

‘चित्रपटगृह मालकांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सेवा कर किंवा सुविधा शुल्क आकारण्यापासून वंचित ठेवून राज्य सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत आहे.

मुंबई - चित्रपटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी प्रेक्षकांकडून सेवा कर किंवा सुविधा शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध करणारे राज्य सरकारचे २०१३ व  २०१४ मधील दोन निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे चित्रपटांचे ऑनलाइन तिकीट महागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारचे ४ एप्रिल २०१३ व १८ मार्च २०१४ मधील निर्णय व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहेत, असे निरीक्षण न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

‘चित्रपटगृह मालकांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सेवा कर किंवा सुविधा शुल्क आकारण्यापासून वंचित ठेवून राज्य सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. जर व्यावसायिकांना  त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित विविध बाबी ठरविण्याची मुभा दिली नाही तर आर्थिक घडामोडी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन तिकीट बुक करायचे की थेट चित्रपटगृहात जाऊन तिकीट बुक करायचे, हा पर्याय पूर्णपणे ग्राहकांच्या निवडीवर अवलंबून आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अधिकारात हस्तक्षेप
सरकारच्या दोन्ही निर्णयांमुळे व्यावसायिकांच्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यात आला. दोन खासगी पक्षांत सहमती असताना सरकार हस्तक्षेप करत आहे आणि व्यावसायिकांना सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली, असे न्यायालयाने म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय?
ग्राहकाला ऑनलाइन तिकीट बुक करणे सोयीचे वाटत असेल आणि मोबदल्यात तो सुविधा शुल्क देण्यास तयार असेल तर सरकार चित्रपटगृह मालकाला सुविधा शुल्क आकारण्यापासून मनाई  करू शकत नाही. बॉम्बे एंटरटेनमेंट ड्युटी नियम, १९५८ मध्ये राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आदेश जारी करून सुविधा शुल्क/फी आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा मनाई करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.