ससून डॉक सोडणार नाही, शेवटपर्यंत लढा देऊ; कोळी समाजाचा निर्धार, जागा ताब्यात घेण्यासाठी पोर्ट ट्रस्टला हवा बंदोबस्त

Mumbai News: ससून डॉक येथील मच्छीमार बांधवांना तिथून हटवून जागेचा ताबा घेण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने स्थानिक पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून येथे व्यवसाय करणाऱ्या कोळी समाजाने त्याला तीव्र विरोध केला आहे. शेवटपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार त्यांनी  केला आहे. 

मुंबई - ससून डॉक येथील मच्छीमार बांधवांना तिथून हटवून जागेचा ताबा घेण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने स्थानिक पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून येथे व्यवसाय करणाऱ्या कोळी समाजाने त्याला तीव्र विरोध केला आहे. शेवटपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार त्यांनी  केला आहे. 

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बंदरातील जागा रिकामी करण्यासाठी १३ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करणार आहे. मात्र, त्याला कोळी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ही आमच्या अस्तित्वावर गदा असल्याची भूमिका घेत, संघर्षाचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही ही जागा सोडणार नाही.  हे आमचे वर्षानुवर्षांचे मासेमारीचे ठिकाण आहे, असे ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव समितीचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारच्या पोर्ट ट्रस्टची ही जमीन असून, ती मत्स्य व्यवसायासाठी राज्याच्या मत्स्य विकास महामंडळाला (एमएफडीसी) भाड्याने दिली आहे. ‘एमएफडीसी’ने ही जागा मासेमारी करणाऱ्यांना पोटभाडेकरू म्हणून दिली आहे. जागा रिकामी करण्यावरून वाद उद्भवला आहे.

१३ नोव्हेंबरपासून  दोन दिवस कारवाई केली जाणार आहे. 

‘त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी नाही’
 २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री एकनाथ खडसे व इतर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्रिपक्षीय कराराचा मसुदा ठरला होता. त्यामध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असे कृष्णा पवळे म्हणाले.

जागेचे शुल्क वाढवल्याने वादाला तोंड : पवळे
आम्ही आमचे निश्चित झालेले भाडे नियमितपणे ‘एमएफडीसी’कडे भरले होते. जागेच्या शुल्काच्या वादावरून त्यांनी ते भाडे पोर्ट ट्रस्टला दिले नाही, ही त्यांची चूक आहे. आमचा त्यामध्ये काहीही दोष नाही, अशी भूमिका पवळे यांनी मांडली. 

पोर्ट ट्रस्टने या जागेचे शुल्क वाढवल्यामुळे वादाला सुरुवात झाली. हे भाडे कोळी समाज व मत्स्य उद्योगातील व्यक्तींसाठी फार जास्त आहे, असे पवळे यांनी सांगितले. ससून डॉकचा पुनर्विकास करताना मत्स्योद्योगातील व्यक्तींना विस्थापित करून सरकार काय साध्य करू इच्छित आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.