नवाब मलिक यांना बोलण्यास मनाई होणार की नाही?; अंतरिम आदेश न्यायालयाने ठेवला राखून

वानखेडे यांच्या वडिलांचा मानहानी दावा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांवर समाजमाध्यमांतून अनेक आरोप केले. त्यामुळे मलिक यांना आपल्या कुटुंबीयाविरोधात व समीर वानखेडे यांच्याविरोधात बोलण्यास मनाई करावी, यासाठी समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. याबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश शुक्रवारी राखून ठेवला.

नवाब मलिक यांच्याविरोधात वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात १.२५ कोटी रुपयांचा मानहानी दावा केला आहे. त्या दाव्यात वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांनी यापुढे समाजमाध्यमांवर काहीही आक्षेपार्ह पोस्ट करण्यास मनाई करावी, अशी अंतरिम मागणी केली आहे. या मागणीवरील आदेश उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

मलिक यांच्या जावयाला अटक होऊन आठ महिन्यांपर्यंत जामीन मिळू शकला नाही. त्या जामिनालाही एनसीबीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा सूड म्हणून नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे आणि माझ्या कुटुंबालाही लक्ष्य करत बदनामी करत आहेत, असे वानखेडे यांचे वकील अर्शद शेख यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही (मलिक) आमदार, मंत्री आणि एक राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते आहात, मग संबंधित कागदपत्रांचा आधार घेताना तुम्हाला अधिक काळजी घेणे आवश्यक नाही का? कारण त्या कागदपत्रांत नंतर अक्षरे घुसडल्याचे सध्या डोळ्यांनाही दिसते.

‘मी स्वतः कागदपत्रे तयार केली नाहीत. वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांनी सोशल मीडियावर जे काही पोस्ट केले होते, त्याआधारे मी ट्विट केले. अर्जदार ज्ञानदेव वानखेडे यांनी स्वतःच २०१५ मध्ये फेसबुक अकाउंटवर दाऊद वानखेडे असे नाव लिहिले आहे. त्यामुळे मी त्यांची दाऊद म्हणून बदनामी कशी केली’, असे मलिक यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाला सांगितले.
 वानखेडे यांच्या जातीचा दाखला, खंडणीचे आरोप याविषयी चौकशी सुरू झाली आहे, असे मलिक यांच्या वतीने दामले यांनी म्हटले. न्यायालयाने अंतरिम आदेश राखून ठेवला.