मर्सिडीजमधून येणाराही अल्प गटातील घर मागेल, देणार का? राज्य सरकार-सिडकोला हायकोर्टाचा दणका

तासाला सहा लाख रुपये कमावणारा अल्प गटातील घर कसे घेऊ शकतो?, घरे विक्री करण्यास सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सिडकोच्या ‘माझे पसंतीचे सिडको घर’ या योजनेअंतर्गत अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा लाख व असीमित केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडको व राज्य सरकारवर प्रखर टीका केली. ही गरिबांची चेष्टा आहे. वर्षाला सहा लाख कमावणारी व्यक्ती आणि तासाला सहा लाख कमावणारी व्यक्तीही अल्प उत्पन्न गटातील घर घेऊ शकते, यामागचा तर्क काय? मग, मर्सिडीजमधून येणाराही अल्प गटातील घर मागू शकतो, असा टोला लगावत न्यायालयाने या योजनेअंतर्गत वार्षिक सहा लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना या योजनेअंतर्गत घरे विकण्यास मनाई केली.

सिडकोने दावा फेटाळला

सिकडोने याचिकादारांचा दावा फेटाळला. ही योजना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नाही. सहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न मर्यादेसाठी घरे विक्रीस ठेवली तर ती विकली जात नाहीत, असे सिडकोने न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाचा आदेश

न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार देत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना ‘माझे पसंतीचे सिडको घर’ या योजनेअंतर्गत घरे विकण्यास मनाई केली. ज्या अल्प व अत्यल्प गटातील लोकांना घरे विक्री करण्यात आली आहेत, त्यांना ४५ लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल. ज्या लोकांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी आहे. मात्र, त्यांचे देशातल्या कोणत्याही भागात पक्के घर आहे, ते लोक या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण? 

‘माझे पसंतीचे सिडको घर’ ही योजना राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या परवानगीने अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला. ‘पंतप्रधान आवास योजने’ अंतर्गत या उत्पन्न गटाची मर्यादा वार्षिक तीन ते सहा लाख रुपये कमावणाऱ्या वर्गाला हा फायदा देण्यात येतो. तसेच देशात ज्यांचे पक्के घर नाही त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.  सिडकोने या दोन्ही अटींपासून फारकत घेत या गटाचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांहून अधिक ठेवले. तसेच अल्प गटासाठीच्या घरांच्या किमती ७५ लाख व त्याहून अधिक ठेवण्यात आल्या.

त्याशिवाय ज्या व्यक्तीचे नवी मुंबईत पक्के घर नाही, अशांनाही या योजनेचा लाभ दिला. त्याविरोधात काहींनी ॲड. विनोद सांगवीकरांद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती. न्यायालयाने सिडकोच्या या अजब नियमावर आश्चर्य व्यक्त करीत सरकार व सिडकोला चांगलेच फटकारले. उत्पन्न गटाच्या मर्यादेत केलेला बदल हा काही लोकांसाठी करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

न्यायालयाचा फटकार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिल्यानंतर एक बाब अधोरेखित केली. त्यांनी म्हटले की, घटना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर ही घटना चांगली आहे की वाईट आहे, हे ठरेल. त्याचप्रमाणे ही योजना गरिबांना परवडेल, अशा किमतीत घरे उपलब्ध करण्यासाठी असली तरी अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासत ही योजना ‘न परवडणारी’ केली आहे. सिकडोची ही योजना अल्प गटाच्या हिताची नसून उलट योजनेचा वापर  उच्च उत्पन्न गटातील लोकांकडून गुंतवणूक आणि नफ्यासाठी केला जात आहे. हे कोणासाठी केले जात आहे, हे आम्हाला माहीत आहे, असा टोला न्यायालयाने सरकार व सिडकोला लगावला.