ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा: मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५ जाहीर, जाणून घ्या हक्काचे नियम...

नवीन नियम ई-रिक्षा ते मोटारकॅबपर्यंत सर्व ॲप-आधारित वाहतूक सेवांना लागू असतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेची हमी देण्यासाठी सरकारने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५” जाहीर केले आहेत. या धोरणांवर १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.  त्यांचा विचार करून अंतिम नियम लागू केले जाणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नवीन नियम ई-रिक्षा ते मोटारकॅबपर्यंत सर्व ॲप-आधारित वाहतूक सेवांना लागू असतील. मात्र, ई-बाइक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र नियम लागू राहतील. या सेवांसाठी स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागेल. सेवा सुरू करण्यासाठी ॲग्रीगेटरला राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) किंवा प्रादेशिकपरिवहन प्राधिकरण (आरटीए) यांच्याकडून परवाना घ्यावा लागेल आणि वाहनसंख्येनुसार सुरक्षा ठेव द्यावी लागेल.

भाड्याचे नियमन
वाढ करता येईल : मागणी वाढल्यास ॲप मूळ भाड्याच्या १.५ पटापर्यंत वाढ करू शकते.
कमी मागणी : भाडे मूळ दराच्या २५% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.

सुविधा शुल्क 
राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५% पेक्षा जास्त नसावे.
ॲग्रीगेटरची एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १०% पेक्षा अधिक नसावी.

परवान्यासाठी किती लागेल शुल्क ?
प्रकार    एसटीए    आरटीए 
परवाना देणे    १० लाख    २ लाख 
परवाना नूतनीकरण    २५ हजार    ५ हजार 

चालक आणि वाहनांवरील अटी
कामाचे तास : चालक दिवसाला जास्तीत जास्त १२ तास लॉग-इन, त्यानंतर किमान १० तास विश्रांती आवश्यक.
प्रशिक्षण : ॲग्रीगेटरमध्ये सामील होण्यापूर्वी चालकाला ३० तासांचे प्रेरणा प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल.
रेटिंग : चालकाचे रेटिंग ५ पैकी २ स्टार्सपेक्षा कमी झाल्यास सुधारात्मक प्रशिक्षण आवश्यक.
विमा : प्रत्येक प्रवाशाला ५ लाख रुपयांपर्यंत प्रवास विमा देण्याची सुविधा ॲपवर असावी.
वाहनाचे वय : ऑटो/कॅब – नोंदणीपासून ९ वर्षांपर्यंत. बस – नोंदणीपासून ८ वर्षांपर्यंत

दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा
मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असावे.
चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.
लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग आणि प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा असावी.
दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा अनिवार्य असतील.

या नियमांमुळे राज्यातील ॲप-आधारित वाहतूक सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढेल, तसेच चालकांच्या कामकाजावर ठोस मर्यादा व कल्याणकारी तरतुदी लागू होतील. 
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री