मुंबई - महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या विठु-रुखुमाईच्या दर्शनासाठी माऊली माऊली करत लाखो वारकरी पंढरी तीरावर येतात. मात्र, कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून वारकऱ्यांना घरातूनच पांडुरंगाचे दर्शन घ्यावे लागत आहेत. यंदाही राज्य सरकारने वारीला बंधन घातले असून मानाच्या 10 पालख्यांनाच परवानीग देण्यात आली. त्यावरुन, भाजपा नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र, उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रेला परवानगी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला चांगलंच झापलं आहे. या घटनेचा संदर्भ देत शिवसेनेनं राज्यातील भाजपा नेत्यांना सवाल केला आहे.
पंढरपूरची वारी असेल, नाहीतर हरिद्वारची कावड यात्रा, भक्तांचे प्राण महत्त्वाचे आहेत. देवाच्या दरबारात राज्यकर्त्यांना जाब द्यावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाची तडफड आणि तगमग आपण समजू शकतो. त्यांना फक्त लोकांची डोकी भडकवून राजकारण करायचे आहे. सुप्रीम कोर्टापासून पंतप्रधान मोदीपर्यंत सगळ्यांचेच म्हणणे आहे की, निर्बंध पाळा. तिसऱ्या लाटेपासून सावध राहा, पण महाराष्ट्र भाजपचे राजकारण दुसऱ्या टोकाचे. ते सुप्रीम कोर्ट व पंतप्रधानांनाही जुमानत नाही असे दिसते. गंगेच्या प्रवाहात श्रद्धाळूंचे मृतदेह वाहातच राहावेत, हीच त्यांची भावना असेल तर गंगामय्याचा कोप अशा लोकांवर झाल्याशिवाय राहाणार नाही, अशा शब्दात शिवसेनेच्या मुखपत्रातून राज्यातील भाजपा नेत्यांवर बाण चालवले आहेत.
भाजपा नेते काही शिकतील का?
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असतानाही 'कावड यात्रे'ला योगी आदित्यनाथ यांनी परवानगी दिली. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला झापले आहे. कावड यात्रा हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय आहे हे मान्य, पण कुंभमेळ्यापासून कावड यात्रेपर्यंत गर्दीचा पूर येतो, त्या पुरात शेवटी भक्तांचीच प्रेते वाहताना दिसतात. उत्तराखंड सरकारने कोरोना काळात कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. दोन्ही भाजपशासित राज्ये असून दोघांच्या दोन तऱहा दिसत आहेत. पण उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेची दखल घेऊन शेवटी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप केला हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी यातून काही शिकणार आहेत काय?
मोदी सांगताहेत तरीही भाजपा नेत्यांना कळत नाहीत
पंढरपूरच्या वारीस परवानगी द्या, असे एक टुमणे ते लावत आहेत व वारकरी संप्रदायातील काही जाणत्या मंडळींना भरीस घालून 'वारी'साठी आंदोलने घडवीत आहेत. लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचेच हे अघोरी प्रकार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने श्रद्धा व भावनेच्या आहारी जाऊन माऊलीच्या वारीस परवानगी दिली असती तरी सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयात हस्तक्षेप केलाच असता, हे उत्तर प्रदेशातील घटनेवरून स्पष्ट दिसते. पंतप्रधान मोदींनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात लोकांना सावध राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयास हे वारंवार सांगावे लागत आहे. पंतप्रधान बोलत आहेत, तरीही महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांच्या डोक्यातील बटाट्यांना अकलेचे कोंब फुटू नयेत याचे आश्चर्य वाटते.