बेस्ट भाडेवाढीतून पगार भागवणार की दैनंदिन खर्च?

अनेक वर्षांपासून बेस्ट तोट्यात आहे. तिला मुंबई महापालिका अनुदान देत आहे. मात्र, बेस्टची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावतच आहे.

- जयंत हाेवाळ
विशेष प्रतिनिधी
स्टचा डोलारा सांभाळण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला भाडेवाढीचे पाऊल उचलावे लागले आहे. त्यातून वर्षाला ५८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा  आहे. हे पैसे बेस्टच्या दैनंदिन कामासाठीच खर्च होणार आहेत. उत्पन्न वाढवण्यासाठी २०१९ साली कमी केलेली भाडेवाढ बेस्टला पुन्हा वाढवावी लागली आहे. 

अनेक वर्षांपासून बेस्ट तोट्यात आहे. तिला मुंबई महापालिका अनुदान देत आहे. मात्र, बेस्टची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावतच आहे. प्रवाशांची  घटती संख्या लक्षात  घेता बेस्टने २०१९ साली भाड्यात कपात केली होती. त्यामुळे प्रवासी संख्येत बऱ्यापैकी वाढ झाली होती.  मात्र,  भाडे कमी केल्याने तिजोरीवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे पुन्हा भाडेवाढ कारवाई लागली आहे. भाडेवाढ झाली असली तरी बेस्ट परिवहनचा तोटा सुमारे पावणेदोन हजार कोटींच्या आसपास आहे. 

२०१८-१९ च्या तुलनेत २०२४-२५ या वर्षात प्रवासी संख्येत  सात लाखांनी वाढ झाली आहे. मात्र, उत्पन्नात २०० कोटी रुपयांची   घट झाली आहे. हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. या भाडेवाढीस   मुंबई महापालिका आणि राज्य परिवहन विभागाने मंजुरी दिली आहे. आता तिकीट यंत्रात काही बदल करून येत्या काही दिवसांत नवी भाडेवाढ लागू होईल. 
सार्वजनिक परिवहन सेवेत साधारणपणे १० टक्के तोटा अपेक्षित असतो. तोटा किती प्रमाणत असावा याचेही गणित असते. ते गणित राखण्यात बेस्टला यश आले नाही.  कोरोना काळात बेस्ट सेवा बंद होती. त्याचाही मोठा परिणाम झाला.
सध्या बेस्टला वर्षाला ८४५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. भाडेवाढीमुळे तिजोरीत आणखी ५८० कोटी रुपयांची भर पडेल. 

मुंबईकरांच्या बससेवेचे चाक का रुतले?
भाडेवाढ वेळीच करण्यात आली नाही, त्यामुळे उत्पन्न  मिळाले नाही.  किमान पाच किलोमीटरच्या अंतरासाठी फक्त पाच आणि सहा रुपये असल्यास भरीव उत्पन्न मिळूच शकत नाही. भाडेतत्वारील बससाठी प्रति किमी ५५९ रुपये संबंधित कंपनीला द्यावे लागतात. वास्तविक पाहता  एका फेरीत किती प्रवासी प्रवास करतात हे पाहून त्यांना देण्यात आलेल्या तिकिटावर कंपनीला कमिशन देणे गरजेचे होते. मात्र, बेस्टने प्रति किमीचा पर्याय निवडला. त्यामुळे एका फेरीत दहा प्रवाशांनी प्रवास केला तरी, कंपनीला पैसे मात्र प्रति किलोमीटरचेच मिळतात. कारण, प्रति फेरी कमिशनचा करार बेस्टने कंपन्यांशी केला आहे. हेही तोट्याचे एक कारण आहे.  

असा मिळू शकेल महसूल  
आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी बेस्टला स्वतःच मार्ग शोधावा लागणार आहे. महापालिकेच्या अनुदानावर विसंबून बेस्ट सक्षम होणार नाही. महसुलाचा स्रोत वाढवण्यासाठी बेस्ट आगारांच्या जागांबाबत विचार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. बेस्टच्या पाच आगारांचा पुनर्विकास झाला आहे. मात्र ज्या विकासकांना हे आगार देण्यात आले होते, त्यांनी अद्याप ३५० कोटी रुपये उपक्रमाला दिलेले नाहीत, असे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. आगारांची एकूण जागा ३३० एकर आहे. बंगळुरू शहरात बस आगारांच्या जागा भाडे तत्वावर देऊन वर्षाला १२५ कोटी रुपये भाडे मिळते. मुंबईत साहजिकच भाडे जास्त मिळेल. दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असा अंदाज आहे. मात्र या पर्यायाकडे फारसे गंभीरायने पहिले गेले नाही, असे रवी राजा म्हणाले.