अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी तरी आश्वासनाची पूर्तता होणार का? पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचा सवाल

यंदाच्या अधिवेशनात विविध आमदारांनी लक्षवेधीमधून बेकायदेशीर लॅबरोटरीमुळे राज्यातील जनतेच्या आरोग्यास धोका असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश व राज्य मानवी हक्क आयोगाची शिफारस यांच्या अनुषंगाने पॅथॉलॉजिस्टशिवाय तंत्रज्ञांनी स्वतंत्रपणे चालविलेल्या बेकायदेशीर लॅबरेटरी चालकांवर कारवाई करण्यासाठीचा २४ मे २०१६ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्काळ आदेश काढणार असल्याचे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी २५ जून रोजी लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान विधानसभेमध्ये दिले होते. मात्र मंगळवारी अधिवेशन संपण्याचा कालावधी येऊनही ही आश्वासनपूर्ती झालेली नाही. परिणामी, जनतेच्या आरोग्याची हेळसांड सुरूच राहणार का, असा सवाल महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पथोलोजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेने उपस्थित केला आहे.
यंदाच्या अधिवेशनात विविध आमदारांनी लक्षवेधीमधून बेकायदेशीर लॅबरोटरीमुळे राज्यातील जनतेच्या आरोग्यास धोका असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. ग्रामीण भागात महालॅब शासनाचा उपक्रम प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत नि:शुल्क चाचण्या करून प्रभावीपणे सेवा देत आहे. तसेच ७० टक्के बेकायदेशीर लॅबोरेटरी या शहरी भागात कार्यरत आहेत. तरीही शासन सर्वोच्च न्यायालय, राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाचे पालन का करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अधिवेशन संपेपर्यंत शासन निर्णय काढून २४ मे २०१६ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी महत्त्वाचे परिपत्रक अंमलात यावे यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. २ जुलैला अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. शासन सर्वपक्षीय आमदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करणार की पुन्हा बेकायदेशीर लॅब चालकांची पाठराखण करणार, याकडे लक्ष आहे, असे महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पथोलोजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजीस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सांगितले.