वन्यजीव सप्ताह विशेष : प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांचे स्थलांतर

पर्यावरणतज्ज्ञांचा आरोप : मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीती

सागर नेवरेकर

मुंबई : आजपासून सात दिवस वन्यजीव सप्ताह आहे़ मुंबईतूनजंगल हद्दपार होत आहे़ मात्र, हे वन्यजीव वाचविणे किती आवश्यक आहे, याचा आढावा ‘लोकमत’ने घेतला़ वन्यजीव वाचले, तर आपले भविष्यही पर्यावरणपूरक असेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. याविषयी सातपुडा फाउंडेशनचे संस्थापक किशोर रिठे म्हणाले की, मानव-वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष सध्या वाढलेला आहे आणि भविष्यातही तो वाढणारच आहे. रेल्वेचे जाळे, रस्ते महामार्गांचे विस्तारीकरण, कालवे, विद्युत वाहिन्या हे प्रकल्प राबवित असताना, यातून होणारा वनांचा ºहास आणि वनांमध्ये होणारी घट. त्यामुळे वन्यजीव अधिवासांना याचा फटका बसू लागला असून, विविध प्रकल्पांचाही वन्यजिवांना फटका बसत आहे़

मुंबई आणि ठाणे ही दोन्ही शहरे नॅशनल पार्कला लागून आहेत. त्यामुळे मानवाने वन्यजिवांसोबत मिळून मिसळून राहिले पाहिजे. त्यांना कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचविता कामा नये, तसेच नॅशनल पार्कातील संरक्षक भिंत मोडकळीस आल्या असून, माणसांचा वावर खूप वाढला आहे. तो थांबला गेला पाहिजे, तसेच अतिक्रमणावर वनविभागाने लक्ष दिले पाहिजे. ज्या ठिकाणी बिबट्यांचा वावर आहे, तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा लावणे गरजेचे आहे. रात्रीच्या वेळेस नॅशनल पार्कातील बीटचौकी तैनात असल्या पाहिजे. बिबट्यांचा हल्ला होतो, म्हणजे तो नरभक्षी आहे, असा याचा अर्थ होत नाही. कुत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी माहिती पॉज संस्थेचे सचिव सुनीश कुंजू यांनी दिली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे सिंह व व्याघ्र विहार अधीक्षक संजय वाघमोडे म्हणाले की, मानव-वन्यप्राणी यांच्यात संघर्ष होऊ नये, यासाठी वनविभागाकडून प्रयत्न केले जातात. आपण जर त्यांच्या जंगलात राहत असू, तर ते आपल्याला दिसणारच. त्यामुळे बिबट्या दिसल्यावर घाबरून जाता कामा नये. जंगलातील खाद्यासाठी जास्त मेहनत बिबट्याला घ्यावी लागते. मात्र, श्वानावर त्यांना जास्त मेहनत न घेता सहजरीत्या उपलब्ध होणारे खाद्य आहे, त्यामुळे बिबट्या लोकवस्तीमध्ये खाद्यासाठी येत असतो.

बिबट्या सफारी प्रकल्प
च्मॅफ्को कंपनीची जागा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आहे. आता ही जागा वनविभागाला देण्यात आली असून, तिथे बिबट्या सफारीचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालय इतक्या मेहनतीने जागा वनविभागाच्या ताब्यात देत आहे, तर तिथे जंगलेच उभी राहिली पाहिजेत. तिथे दुसरा प्रकल्प उभारला जाऊ नये, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.