वडिलांच्या मृत्यूपश्चातही विधवा महिलांचा मालमत्तेवरील अधिकार अबाधित : हायकोर्ट

उच्च न्यायालयाने तीन विधवा बहिणींचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार कायम ठेवला.

मुंबई : अविवाहित, विधवा व परित्यक्ता महिलांना वडिलांच्या मृत्यूपश्चातही त्यांच्या मालमत्तेतून उदरनिर्वाह मिळविण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने तीन विधवा बहिणींचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील अधिकार कायम ठेवला.

सातारा येथे राहणारे रामा यांचा १९५६ पूर्वी मृत्यू झाला. त्यांना तीन मुली आणि दोन मुले आहेत. त्यातील एका मुलाचाही मृत्यू झाला. रामा यांच्या मृत्यूपूर्वी एक मुलगी विधवा झाली आणि माहेरी परतली. तर उर्वरित दोन बहिणी परित्यक्ता होत्या. काही वर्षांनी त्या विधवा झाल्या. यादरम्यान १९६६ मध्ये, दोन भावांनी वडिलांच्या संपत्तीची वाटणी केली. बहिणींना काहीही दिले नाही. मात्र, बहिणींना घराबाहेरही काढले नाही. एका भावाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीने बहिणींना जागेचा ताबा सोडण्यास सांगितले. हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयांत गेले.

दोन्ही न्यायालयांनी १९५६ पूर्वी महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार नसल्याचे म्हणत बहिणींना जागेचा ताबा सोडण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाला बहिणींनी अॅड. प्रदीप थोरात व अॅड. आदिती नाईकरे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

बहिणींचा युक्तिवाद?

एक बहीण वडिलांच्या मृत्यूपूर्वीच माहेरी राहायला आली होती. दोन बहिणी १९५६ मध्ये माहेरी राहण्यासाठी आल्या असल्या तरी विधवा, परित्यक्ता आणि अविवाहित मुलींना सांभाळण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांची आहे आणि हे १९५६ च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या 'अलिखित हिंदू कायदा'मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्याने मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान भागीदार ठरविले आहे.