अवैध बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का नाही केली?; हायकोर्टाचा एसआयटीला सवाल

बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का केली नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने एटीएसला फटकारले.

मुंबई : मालाड येथील मढ बेटावर बनावट व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बंगल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे मान्यही केले. तरीही, याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली नाही. अवैध बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी का केली नाही?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसआयटीला गुरुवारी फैलावर घेतले.

मुंबई महापालिका सहकार्य करत नसल्याची बाब एसआयटीने न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आणली. न्यायालयाने त्यासाठी पालिकेच्या ‘पी’ प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्याशिवाय मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) यांनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांच्या वतीने ॲड. अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एसआयटीने या घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात बंगला बांधलेल्या एका व्यक्तीने आपण बेकायदेशीरपणे बंगला उभारल्याचे मान्य केले. तसेच, त्याने त्यासाठी एजंट आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याचे मान्य केले. संबंधित एजंट, पालिका अधिकारी यांची नावे व पैसे दिल्याचे पुरावेही त्याने एटीएसला दिले. तरीही, एटीएसने संबंधित लोकांना ताब्यात घेतले नाही.

पुरावे असूनही अधिकाऱ्यांना अटक नाही
एटीएसच्या तपासावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शवली. ‘एटीएस काय करत आहे? पुरावे असूनही अधिकाऱ्यांना अटक केली नाही. किमान चौकशी तरी करायला हवी होती. बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का केली नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने एटीएसला फटकारले. त्यावर एटीएसने पालिका सहकार्य करत नसल्याची तक्रार न्यायालयाकडे केली.

नेमके काय प्रकरण?
मढ बेटावर भूमि अधिलेख कार्यालयाचे १९६७ चे बनावट नकाशे वापरून कोट्यवधी रुपयांचा सीआरझेड घोटाळा करण्यात आल्याची बाब ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे उघडकीस आणली. या घोटाळयाची गंभीर दखल घेत न्यायालायने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तपास करण्याकरिता एसआयटी स्थापन केली. त्या प्रकरणात चार जणांना अटक करण्यात आली.