लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई - दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी पुस्तके, वह्या, गणवेश आदी साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याबाबत खासगी शाळांकडून पालक आणि शिक्षक, मुख्याध्यापक सदस्य असलेल्या व्हाॅट्सॲप ग्रुपवर सूचना दिल्या जातात. याबाबत सरकारने डोनेशन बंदी आणि आरटीई कायद्यानुसार तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकार, वकील व तज्ज्ञ यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईमध्ये अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळा संख्या १,५०० पेक्षा अधिक आहे. त्यापैकी काही शाळांनी शैक्षणिक साहित्य, गणवेश हे शाळेकडूनच खरेदी करावे, अशा सूचना पालकांना व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे दिल्या आहेत. त्यामुळे इच्छा नसताना सक्तीने हे सर्व साहित्य घ्यावे लागत आहे, अशी व्यथा काही पालकांनी मांडली आहे.
एकेक गोष्टीचा एक हंगाम असतो. हा आणि पुढचा आठवडा म्हणजे महाराष्ट्रातील समस्त पालकांच्या पिळवणुकीचा हंगाम. पहिलीतील एका मुलीच्या गणवेशातील टी-शर्टची फक्त किंमत ८०० रुपये आहे. शिवाय फी आहेच. त्याशिवाय महागडे बूट, गणवेश, वाहतूक खर्च अशी लूट सुरू आहे, याला काही बंधन हवीत, असे भाष्य ट्विटरवर मनसेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी करत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
वह्या, पुस्तक, गणवेश खरेदीसाठी काही शाळा काही ठरावीक दुकानांची नावे पालकांना सांगतात. तिथून सर्व साहित्य पालकांना घ्यावे लागते. पालकांच्या अज्ञानाचा फायदा काही जण घेत आहेत.- महेंद्र उघडे, अध्यक्ष, डीवायएफआय, मुंबई
शैक्षणिक संस्था डोनेशन प्रतिबंध कायदा १९८७ अस्तित्वात आहे, तरीही काही खासगी शाळा पालकांना वेठीस धरतात. मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- ॲड. सिद्धार्थ इंगळे