मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी राज्य सरकार एका पोलीस अधिकाऱ्याची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून का नियुक्ती केली नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) पत्र पाठवून राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या नावाचा या पदासाठी विचार करण्याची विनंती केली. मात्र, सरकारचे हे वर्तन अयोग्य आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
यूपीएससीने राज्याच्या महासंचालक पदासाठी आयपीएस अधिकारी हेमंत नगराळे, रजनीश सेठ आणि के. व्यंकटेशन यांच्या नावांची शिफारस केली होती. त्या प्रस्तावावर तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी स्वाक्षरी केली आणि एका आठवड्यानंतर यूपीएससीला पत्र लिहून निर्णय घेण्यात चूक झाली होती, असे कळवत संजय पांडे यांच्या नावाचा महासंचालकपदी विचार करावा, अशी विनंती केली. ते असे कसे करू शकतात? असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केला.
गेल्या वर्षी १ नोव्हेंबर रोजी यूपीएससीच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ॲड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती. यूपीएससीला पुनर्विचार करण्यासाठी पत्र पाठविणे आणि कायमस्वरूपी पोलीस महासंचालक नियुक्त करण्यासाठी विलंब करणे, या दोन्ही गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा युक्तिवाद माने यांच्या वतीने ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी केला. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एकदा का शिफारशीवर स्वाक्षरी केल्यानंतर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच येत नाही. समितीने पांडे यांच्या मूल्यांकन अहवालाचे योग्य मूल्यांकन न केल्याचे लक्षात आल्यावर कुंटे यांनी त्यांच्या नावावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला.
राज्य सरकारचे हे विचार करूनच पाऊल उचलले. कारण समितीच्या शिफाराशीवर स्वाक्षरी केल्यावर त्यांना त्यांचा निर्णय चुकीचा आहे आणि काही बाबी इवकारात घेतल्या नाहीत, असे कसे म्हणू शकता? असा सवाल करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली.
‘मुख्य सचिवांचे वागणे योग्य नाही’nएका आठवड्यानंतर पत्र लिहून यूपीएससीच्या निवड समितीने चूक केली, असे तत्कालीन मुख्य सचिवांनी वागणे योग्य नाही. कायद्यानुसार, राज्य सरकार निवड समितीला नावांचा फेरविचार करण्यास सांगू शकत नाही.
nएकदा प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली की तुम्ही संबंधित निर्णय अयोग्य आहे आणि आता त्यावर फेरविचार करावा, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.