आदिवासी कामगारांच्या वेतनासाठी निधी का नाही? : हायकोर्टाचा सवाल

राज्यातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाचा संताप; गंभीर स्थितीकडे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कुपोषणामुळे हाडाचे सांगाडे दिसणाऱ्या, धड चालताही न येणाऱ्यांना अन्न देण्यासाठी, रुग्णांना रक्त पुरविण्यासाठी आणि मनरेगावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी कामगारांना एक दिवसाचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. मात्र, घरी बसणाऱ्यांना पैसे (लाडकी बहीण योजना) देण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे. ही स्थिती गंभीर आहे, अशी उद्विग्नता मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केली.

जे जगण्यासाठी लढत आहेत, त्यांना अन्न देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. १९९३ पासून न्यायालय आदेश देत आहे. मात्र, सरकार केवळ १००० पानांचा अहवाल सादर करून वेळ मारून नेत आहे. कारण, न्यायालयाला इतका वेळ नाही, हे त्यांना चांगले माहीत आहे. १९९३ पासून आतापर्यंत काहीही सुधारणाझाली नाही, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले.

बालमृत्यू, मातांचे मृत्यू थांबायला हवे होते. स्वातंत्र्य मिळवून ७९ वर्षे झाल्यानंतर प्रगतिशील राज्यात आजही आपण कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूवर चर्चा करत आहोत. मुलांना वाचवा, असे सांगावे लागत आहे, असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला. आदिवासी भागातील नागरिक मुलांना रुग्णालयात दाखल करत नाहीत. कारण त्यांना रुग्णालयात भरती होणे म्हणजे विलासीन असल्यासारखे वाटते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

...तर आदिवासींच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

ज्येष्ठ वकील अनुप गिल्डा यांनी मेळघाट व राज्यातील अन्य आदिवासी भागांतील ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ३० कोटी आणि १४८ कोटी रुपयांचे वीजबिल आले असून ते न भरल्यास वीज खंडीत होईल आणि आदिवासींच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तर, सामाजिक कार्यकर्त्या पूर्णिमा उपाध्याय यांनी मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्या आदिवासींना त्यांचे वेतन न मिळाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. सरकारने नवीन योजना अमलात आणली तर या कामगारांना वेतन मिळणार नाही, असे सांगितले.

सरकारने उत्तर द्यावे

धारणी येथे २६ वर्षे वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉ. आशिष सताव यांनी, रुग्णांना रक्त मिळत नसून ते सरकारकडून विकत घ्यावे लागते, असे न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला गिल्डा यांनी केलेल्या युक्तिवादाची आठवण करून देत म्हटले की, सरकारकडे घरी बसलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी निधी आहे. मात्र, आदिवासींना वेतन, अन्न आणि रुग्णांना रक्त पुरविण्यासाठी निधी नाही. सरकारने याचे उत्तर द्यावे.

भूमिका स्पष्ट करा

न्यायालयाने राज्य सरकारला मनरेगाअंतर्गत आदिवासी कामगारांच्या वेतनाबाबत आणि वीजबिल भरण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी ठेवली.