विकासकांची आर्थिक स्थिती का पाहत नाही? उच्च न्यायालयाचा एसआरए प्रशासनाला संतप्त सवाल  

दर्शन डेव्हलपर्सने कांदिवली येथे हाती घेतलेल्या एसआरए प्रकल्पातील १७२ भाडेकरूंना तीन वर्षे भाडे  दिले नाही. त्यामुळे १७२ पैकी ३३ भाडेकरूंनी ॲड. अभिनव भाटकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई  : एसआरएचे अनेक प्रकल्प असलेल्या एका विकासकावर ३०० कोटी पेक्षा अधिक कर्ज आणि चार-पाच बँक खात्यात केवळ चार-पाच हजार रक्कम असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने एसआरए प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रकल्प देताना विकासकांची एसआरए आर्थिक स्थिती का पाहात नाही, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने यावेळी केला.  न्यायालयाने या विकासकाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

दर्शन डेव्हलपर्सने कांदिवली येथे हाती घेतलेल्या एसआरए प्रकल्पातील १७२ भाडेकरूंना तीन वर्षे भाडे  दिले नाही. त्यामुळे १७२ पैकी ३३ भाडेकरूंनी ॲड. अभिनव भाटकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
विकासकाच्या बँक खात्यातील रक्कम अत्यंत कमी आहे. विकासकापेक्षा सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या खात्यात यापेक्षा अधिक रक्कम असू शकते,’ अशी टिप्पणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली.

यामागे अज्ञात व्यक्ती
संबंधित विकासक केवळ दाखविण्यासाठी असेल यामागे अज्ञात व्यक्ती असण्याची दाट शक्यता आहे. प्रकल्पाला लावण्यात येणारे पैसे हे मनी लाँड्रिंगचे असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. एसआरएच्या अधिकाऱ्याच्या हातमिळवणीशिवाय हे शक्य नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  

प्रकरणांच्या मुळाशी जावे 
एसआरएला फसविण्यात येत असेल तर त्यांनी या सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी जावे, चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. विकासकाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र अप्रामाणिक असून त्याने ५३१ विकलेल्या सदनिकांची रक्कम कशा स्वरुपात घेतली, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे. पुढे आम्ही कारवाई करूच. अशा प्रकरणांत एसआरएने अधिक दक्ष राहावे आणि योग्य ती कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. 

मुख्याधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश  
न्यायालयाने संबंधित मालमत्ता कोर्ट रिसिव्हरना ताब्यात घेण्याचे निर्देश देत विकासकाला पाच लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाने एसआरएच्या मुख्याधिकाऱ्यांना विकासकाला तो प्रकल्प कसा देण्यात आला, याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या विकासकाने हाती घेतलेले प्रकल्प संबंधित विकासक पूर्ण करत आहे की, अन्य कोणी यामागे आहे, याची चौकशी एसआरए मुख्याधिकाऱ्यांनी करून अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश दिले.