म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल

मेपासून डिसेंबरपर्यंत पुनर्विकासाला केवळ स्थगिती देण्यात आली. याबाबतची न्यायालयाने म्हाडावर ताशेरे ओढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पुणे येथील म्हाडाच्या दोन सोसायट्यांचा पुनर्विकास थांबविण्यासाठी आ. हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्थगितीचे आदेश आणले. त्यामुळे सोसायट्यांचा पुनर्विकास थांबला. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राजकीय दबावाला बळी पडू नका, असे आधीच्या आदेशांमध्ये नमूद करूनही अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? असा सवालही न्यायालयाने केला.

मेपासून डिसेंबरपर्यंत पुनर्विकासाला केवळ स्थगिती देण्यात आली. याबाबतची न्यायालयाने म्हाडावर ताशेरे ओढले. न्यायालय कोणी मंत्र्यांनी आदेश देण्याच्या विरोधात नाही. मात्र, आदेश दिल्यानंतर संबंधितांना त्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील? किंवा आदेश दिल्यानंतर कार्यवाही काय करावी लागेल? याची माहिती म्हाडाचे अधिकारी का देत नाही? पुनर्विकासाला गेलेली इमारत मोडकळीस आली होती का? याची माहिती मंत्र्यांना द्यायला नको का? नागरिकांना असे वाऱ्यावर सोडू नका. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी याचा सारासार विचार करावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

न्यायालयाचे आदेश काय?
मुख्यमंत्री स्वत: वकील आहेत. त्यांच्या आदेशाचे सखोल अवलोकन करता त्यांनी हे आदेश दिले नसावेत,’ असेही न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना  ‘सनग्लोरी’ च्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेशी केलेला सर्व पत्रव्यवहार रद्द करत संबंधित इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. तर ‘नूतन’ सोसायटीसंबंधी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.

नेमके प्रकरण काय?
पुणे येथील सदाशिव पेठेत १६.५ एकर जमिनीवर म्हाडाच्या ५५ सोसायट्या उभ्या आहेत. त्यापैकी ‘सनग्लोरी’ आणि ‘नूतन’ या दोन सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यौपकी ‘सनग्लोरी’ सोसायटीने म्हाडाकडे पुनर्विकासाठी ३.६० कोटी रुपये भरले.
 पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यात आली. मात्र, ‘नूतन’ सोसायटीला परवानगी देण्यात आली नाही. यादररम्यान आ. हेमंत रासने यांनी याठिकाणी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योग्य असून वैयक्तिकपणे पुनर्विकास करण्याची परवानगी देऊ नये, अशा आशयाचा पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ‘पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती द्यावी’ असा शेरा मारला.