मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयाला का लागले तब्बल १० वर्षे?

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ पैकी पाच आरोपींना विशेष मकोका न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पण...

दीप्ती देशमुख
लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई :मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ पैकी पाच आरोपींना विशेष मकोका न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २०१५ मध्येच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, अपिलावर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होण्याकरिता जुलै २०२४ उजाडले. राज्य सरकार आणि आरोपींच्या अपिलांवरील सुनावणी घेण्यासाठी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केल्यानंतर या खंडपीठाने अपिलांवर मॅरेथॉन सुनावणी घेतली आणि सहा महिन्यांनी निकाल दिला. 

राज्य सरकारच्या अपिलावर जानेवारी २०१९ मध्ये सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नागपूर कारागृह अधीक्षकांनी दोषींना पत्र लिहून विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अपील दाखल करायचे असल्यास तशी माहिती देण्यास सांगितले. मात्र, त्यावेळी ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली, त्यांची शिक्षा कायम करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावरील सुनावणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व आरोपींना नोटीस बजावून ज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली, त्यांचेही अपील दाखल करून घेतले.

शिक्षा कायम करण्याच्या अपिलावरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील, न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. साधना जाधव या तिन्ही न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील तीन खंडपीठांपुढे घेण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी हे तिन्ही न्यायमूर्ती निवृत्तीच्या वाटेवर होते. 

जानेवारी २०२२ मध्ये सरकारी वकिलांनी न्या. पी. के. चव्हाण यांच्यापुढे अपिलांवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे सांगितले. तर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्या. अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अपिलांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर, न्या. आर. डी. धानुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानेही कामाचा अतिरिक्त ताण असल्याने जलदगतीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. 

विशेष सरकारी वकिलांनी या अपिलांवर सुनावणी घेण्यासाठी किमान पाच-सात महिने लागतील, असे खंडपीठाला सांगितले. विशेष न्यायालयाचे निकालपत्र २००० पानांचे होते, तर त्यासोबत १६९ पानांचे पुरावे होते. तसेच १०० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवलेल्या असल्याची माहिती न्या. धानुका यांना दिली. 

सप्टेंबर २०२३ रोजी या अपिलांवरील सुनावणी न्या. नितीन सांब्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.  अपील इतकी वर्षे प्रलंबित असूनही सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 

दोन दिवसांत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्यास अतिरिक्त मुख्य सचिवांना समन्स बजावू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली होती. त्यानंतर ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली. 
डिसेंबर २०२३ पर्यंत न्या. सांब्रे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी घेतली. त्यानंतर न्या. सांब्रे यांची नागपूर खंडपीठात बदली झाली.

अखेरीस जुलै २०२४ मध्ये विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. या अपिलांवर ७० सुनावण्या घेण्यात आल्या आणि सोमवारी सकाळी ९:३० वाजता निकाल देण्यात आला.