लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या बंगल्यामधील ज्या बांधकामांवर कारवाई केली ते चालू बांधकाम होते की आधीच अस्तित्वात होते? पालिकेने तळ मजल्यावरील अन्य बांधकाम का तोडले, असे सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला केले.
मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम ३५४ (ए) नुसार पालिका केवळ ‘चालू’ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू शकते. त्यामुळे कंगनाला नोटीस बजावली तेव्हा तिच्या बंगल्याच्या तळ मजल्यावर बांधकाम सुरू होते की ते आधीच अस्तित्वात होते? असा सवाल न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. आर. आय.छागला यांच्या खंडपीठाने पालिकेला केला.
कंगनाने सुधारित याचिकेत म्हटले आहे की, जानेवारी २०२० मध्ये केलेल्या पूजेचे फोटो आणि एल डेकॉर मॅगझिनचा एप्रिल व मे चा अंक पहिला तर पालिकेने कारवाई केलेला बंगल्याचा भाग नोटीस बजावण्यापूर्वीच अस्तित्वात होता, हे सिद्ध होते. केवळ एक वॉटरप्रूफचे काम सुरू होते आणि त्यासाठीही पालिकेची परवानगी घेतली होती, असे कंगनातर्फे ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
बंगल्याच्या बांधकामसंदर्भात पालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या फोटोवर केवळ ५ सप्टेंबर असा उल्लेख आहे. मात्र, डिजिटल टाइम स्टॅम्प नाही, असेही सराफ यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने पालिकेच्या ज्या अधिकाऱ्याने मोबाईलद्वारे हे फोटो घेतले, त्या अधिकाºयाला त्याचा मोबाइल न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देत सुनावणी सोमवारी ठेवली.