मुंबई : कोरोनाबाधित रुग्णांची नावे जाहीर का करावीत? रुग्णाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा त्यात समावेश आहे, असे निरीक्षण नोंदविता उच्च न्यायालयाने कोरोनाबाधितांची नावे जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला दिले.लॉची विद्यार्थी वैष्णवी घोळवे आणि सोलापूरचे शेतकरी महेश गाडेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या.ए.ए.सय्यद व न्या.मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी होती.
जीवन जगण्याचा, निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार या मूलभूत अधिकारांमध्ये संघर्ष आहे. यापैकी कोणता अधिकार सार्वजनिक नैतिकता आणि जनहित जपू शकतात, हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. कोरोनाबाधितांची ओळख आणखी किती उघड करू शकतो? त्यात गोपनीयतेच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची कोरोना चाचणी सकारात्मक येते तेव्हा संबंधित इमारत किंवा परिसर 'कंटेनमेट झोन' म्हणून जाहीर करून अधिकारी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करतात, असे न्या. सय्यद यांनी म्हटले.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
विकास दुबेची नेपाळ सीमेवर शोधाशोध; प्रत्येक भिंतीवर 'मोस्ट वॉन्टेड'चे पोस्टर
पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर तणावात असलेल्या महिलेने सुशांतच्या आत्महत्येनंतर संपवले आयुष्य
किळसवाणा प्रकार! गायीसोबत अतिप्रसंग करत होता इसम, CCTV मध्ये रेकॉर्ड झाला व्हिडीओ
मृत्यूचा सूड! बापरे, एका वृद्धानं महिलेचं शिर कापून पोलीस ठाण्यात घेऊन गेला अन् म्हणाला...
नग्न महिलेचे तुकडे तुकडे करून सुटकेस अन् मुंडकं प्लास्टिक बॅगेत ठेवलं
हे पुरेसे नाही का? कोणत्या व्यक्तीला कोरोना झाला आहे, हे तुम्हाला का जाणायचे आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिककर्त्यांना केला. न्यायालयाने याबाबत राज्य व केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने ऍड. आदित्य ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोविड -१९ ची चाचणी सकारात्मक आलेल्या व्यक्तींची नावे जाहीर करता येणार नाहीत. जेणेकरून त्यांच्यावरील कलंक टाळता येईल.
कोविड-१९ मुळे मृत्यू पावलेल्यांची नावे जाहीर करायची नाहीत, असे आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये म्हटले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली व राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.