...म्हणूनच जातो प्रवाशांचा जीव

लोकलचा फुटबोर्ड आणि प्लॅटफॉर्म यांमधील अंतरामुळे प्रवाशांचा नाहक जीव जात आहे. या दोघांमधील अंतर धोकादायक ठरत आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.

मुंबई : लोकलचा फुटबोर्ड आणि प्लॅटफॉर्म यांमधील अंतरामुळे प्रवाशांचा नाहक जीव जात आहे. या दोघांमधील अंतर धोकादायक ठरत आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले.
आम्ही अनेक व्हीडीओ पाहात आहोत. अनेक लोक लोकलचा फुटबोर्ड व प्लॅटफॉर्मवरील अंतरामध्ये अडकतात आणि त्यांचा नाहक जीव जातो. परदेशात रेल्वे व प्लॅटफॉर्ममध्ये अंतर दिसत नाही. आपल्याकडे ही सुविधा का नाही? आपण का अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही सुविधा उपलब्ध करू शकत नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली.
रेल्वे सेवेसंबंधीच्या समस्या सोडविण्याकरिता महापालिका आणि रेल्वेने बैठका घ्याव्यात आणि पादचारीपथ (एफओबी) आणि (वाहतूक पूल) आरओबीचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
‘लक्षात ठेवा तुम्ही लोकांसाठी काम करत आहात आणि त्यांचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे. पश्चिम व मध्य रेल्वेने आरओबी, एफओबींचे काम जलद पूर्ण करावे. रेल्वेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडकळीला आले आहे, ही बाब अंधेरी पुलाच्या दुर्घटनेवरून निदर्शनास आली,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. उपनगरीय रेल्वेच्या सेवा सुधारण्यात याव्यात यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
रेल्वेने एफओबी आणि आरओबी दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे २७ कोटींची मागणी केली आहे, अशी माहिती मुंबई पालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. पालिका निधी देण्यास तयार आहे. मात्र, रेल्वेने अद्याप प्रस्तावित कामाची संपूर्ण माहिती सादर केलेली नाही, असेही पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
>‘एकत्रित बैठका घ्या’
‘रेल्वे तत्काळ सर्व माहिती सादर करेल आणि तुम्हीही (महापालिका) निधी मंजूर करण्यास विलंब करू नका. प्रवाशांची समस्या सोडविण्यासाठी तुम्ही एकत्रितपणे काम करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी तुम्ही नियमित एकत्रितपणे बैठका घ्यायला हव्यात, अशी सूचनाही न्यायालयाने रेल्वे तसेच महापालिका प्रशासनाला केली.