१० कोटींच्या कामासाठी नेमका दबाव कोणाचा? ई निविदेतच सरकारी नियमांचे उल्लंघन 

चंद्रपूर जिह्यातील इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर आणि फ्लोराईड रिमूव्हल संयंत्रांसाठीच्या निविदांचे हे प्रकरण आहे. ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर नियमबाह्यता प्रशासनाने मान्य केली.

गणेश देशमुख

मुंबई : शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून काढण्यात आलेल्या दहा कोटींच्या निविदांविषयीचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघड करताच तडकाफडकी त्या निविदा रद्द करण्यात आल्या. तथापि, मर्जीतील त्याच संस्थेलाच ते कंत्राट देण्यासाठी शासन आदेशाचे उल्लंघन करणारी तशीच ई-निविदा प्रशासनाने पुन्हा काढली. हे उरफाटे पाऊल उचलण्यामागे आहे कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

चंद्रपूर जिह्यातील इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर आणि फ्लोराईड रिमूव्हल संयंत्रांसाठीच्या निविदांचे हे प्रकरण आहे. ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर नियमबाह्यता प्रशासनाने मान्य केली. दोन्ही निविदा रद्द करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता गिरीश भरसगळे यांनी सीईओंकडे फाईलही सादर केली. नंतर मात्र केवळ इलेक्ट्रोक्लोरीनेटरसाठीची सव्वापाच कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्यात आली. रद्द केलेली इलेक्ट्रोक्लोरीनेटरचीही फेर ई-निविदा काढली. ज्या नियमबाह्यतेसाठी ती रद्द केली होती, त्याच नियमबाह्य अटींसह निविदा प्रसिद्ध केली गेली. विविध तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना केवळ ‘बायो-एफ’ तंत्रज्ञानाच्याच निविदा मागविण्यात आल्या. ‘स्पर्धा निर्माण व्हावी आणि एकाधिकार नसावा’, या शासन निर्णयाचा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिताली सेठी यांना पुन्हा विसर पडला.