बेकायदा बाइक टॅक्सीला कुणाचा कृपाशीर्वाद?

बाइक-टॅक्सी मोठ्या शहरांतील जवळच्या अंतरासाठी उपयुक्त वाहतूक प्रणाली ठरू शकते. पण...

मनीषा म्हात्रे, उपमुख्य उपसंपादक 

महाराष्ट्रात बाइक-टॅक्सींची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होताना दिसत आहे. राज्य सरकारने फक्त इलेक्ट्रिक बाइक-टॅक्सींसाठी नियम मंजूर केले असताना, रस्त्यावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक-टॅक्सी सर्रास दिसतात. या अनधिकृत सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

परिवहन विभागाने इलेक्ट्रिक बाइक-टॅक्सी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक परवाना प्रणाली, अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि निरीक्षण यंत्रणा अद्याप लागू झालेली नाही. परिणामी, अनेक ठिकाणी परवानाधारक नसलेल्या बाइक-टॅक्सी विनापरवाना प्रवासी वाहतूक करत आहेत. या अनधिकृत बाइक-टॅक्सी सेवांमध्ये सुरक्षा मानकांचा अभाव आहे. अनेक चालक प्रशिक्षण घेतलेले नसतात, हेल्मेटचा वापर करीत नाहीत. वाहनांची फिटनेस तपासणी केली जात नाही. तसेच वाहन विम्याचाही प्रश्न अनुत्तरित आहे.
 
रॅपिडो, ओला आणि उबर यांच्यात ही सेवा पुरविण्यात रस्सीखेच सुरू आहे. त्यावरून पोलिसांत गुन्हेदेखील दाखल झाले आहेत. मुंबईसारख्या शहरात दिवसाढवळ्या सुरू असलेली ही सेवा नेमकी कुणाच्या कृपाशीर्वादाने सुरू आहे? याचे उत्तर कदाचित अधिकाऱ्यांकडेच असावे.

अलीकडेच मुंबईच्या पूर्व भागात एका बाइक-टॅक्सीचा भीषण अपघात होऊन चालकाचा मृत्यू तर प्रवासी जखमी झाला. ही दुर्घटना सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोडवर वेगवान काँक्रीट मिक्सर ट्रकच्या धडकेमुळे घडली. या घटनेने पुन्हा एकदा बाइक-टॅक्सींच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे.  कंपन्यांकडून चालकांच्या कुठल्याही प्रकारे कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने अपघात झाल्यास जबाबदारी ठरवणे कठीण  बनत आहे. 

काही प्रमाणात कारवाई होत असली तरी ती सातत्यपूर्ण नाही. मुंबईतील काही आरटीओ विभागांनी अनधिकृत बाइक-टॅक्सीविरोधात छापे टाकून अनेक वाहने जप्त केली आहेत. तरीदेखील काही दिवसांनी या सेवा पुन्हा सुरू झाल्या. या कारवाईला दीर्घकालीन आणि ठोस स्वरूप देणे आवश्यक आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक बाइक-टॅक्सींसाठी नियम तयार केले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी अद्याप प्रभावीपणे झालेली नाही.

बाइक-टॅक्सी मोठ्या शहरांतील जवळच्या अंतरासाठी उपयुक्त वाहतूक प्रणाली ठरू शकते. परंतु ती सुरक्षित व नियमनानुसार चालवली गेली पाहिजे. अनधिकृत सेवांचा वाढता प्रसार, अपघातातील जीवितहानी आणि अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे हे क्षेत्र धोकादायक बनत आहे. शासन, आरटीओ, पोलिस, ॲग्रीगेटर आणि नागरिक यांनी एकत्र येऊन धोरणाची कठोर अंमलबजावणी केली, तरच रस्ते अधिक सुरक्षित होतील.