मुंबई : शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेतील सर्व शिक्षकांची १७ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान आरटीपीसीआर म्हणजेच कोविड चाचणी करणे शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे शिक्षक व शाळा प्रशासनात संभ्रम आहे. शाळांना सॅनिटायझर, स्कॅनर, ऑक्सिमीटर कोण देणार हादेखील प्रश्न आहे. याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.
चाचणी केल्यानंतरच शिक्षक व शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहता येईल. चाचणीचा अहवाल शाळेला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापनावर जबाबदारी टाकून शासन मोकळे झाले आहे. निर्देशांबाबत स्पष्टता नाही. शिक्षकांच्या सुरक्षेसंदर्भात आर्थिक व वैद्यकीय पुढाकार शासनाने घ्यायला हवा होता, अशी भूमिका मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी मांडली.
याशिवाय या चाचण्या कुठे करायच्या? त्यासाठी शिक्षकांनी कुठे धावपळ करायची, असे अनेक प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत. त्यापेक्षा शिक्षण विभागाने शाळांजवळच चाचण्यांची केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली.