हॉस्पिटलमधील ‘त्या’ कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणार तरी कोण?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 10, 2026 12:24 IST2026-03-10T12:23:51+5:302026-03-10T12:24:56+5:30
जबाबदार कोण याचा तपास करण्याचे पोलिस सहआयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे निर्देश

हॉस्पिटलमधील ‘त्या’ कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणार तरी कोण?
मुंबई : गोवंडी परिसरातील मिलेनियम रुग्णालयात उपचार घेताना डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे एका तरुणाला जीव गमवावा लागला. या घटनेला दहा वर्षे उलटूनही पालिकेने व पोलिसांनी रुग्णालय व डॉक्टरांवर काहीही कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार कोण, यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची व शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिसांची चौकशी करून ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहआयुक्तांना गुरुवारी निर्देश दिले.
हॉस्पिटल नोंदणीकृत नसतानाही पालिकेने कारवाई न केल्याबद्दल डिसेंबर २०२५ मध्ये पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तर, निष्काळजीपणा करणारे डॉक्टर आणि हॉस्पिटलच्या मालकावर गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र, दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांत याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्याचा विचार न करता सादर करण्यात आल्याने न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. दोन्ही सरकारी संस्था महापालिका आणि पोलिस आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. आमच्यासमोर सर्व तथ्ये असल्याने कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहआयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देणे योग्य आहे. तसेच पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी ठेवली.
काय आहे प्रकरण?
१. २०१४ मध्ये नसीम शहा यांच्या मुलाचा अपघात झाला आणि त्याला तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी मिलेनियम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शस्त्रक्रिया मोबाइल टॉर्चच्या साहाय्याने करण्यात आली. कोणतीही काळजी न घेतल्याने मुलाला इन्फेक्शन झाले आणि त्याची प्रकृती अत्यंत खालावली. दोन दिवसांनी त्याला अन्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. तोपर्यंत मुलाचा मृत्यू झाला.
२. हॉस्पिटलवर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करावा, यासाठी नसीमा यांना शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली; परंतु पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नसीमा यांनी याचिका दाखल केली.
३. आरटीआयच्या माहितीद्वारे हॉस्पिटल नोंदणीकृत नसल्याचे नसीमा यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा हॉस्पिटलच्या अभय देणारे पालिका अधिकारी, हॉस्पिटलचा मालक आणि डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नसीमा यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. ॲड. मिसबाह सोलकर यांनी नसीमा यांची बाजू न्यायालयात मांडली.