‘लोकराज्य’च्या चुकांची जबाबदारी कोणाची; मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे सवाल

माहिती संचालनालयाच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या लोकराज्य व महाराष्टÑ अहेड मासिकांमध्ये सतत गंभीर चुका होत आहेत, विविध कार्यक्रमांवर अवास्तव खर्च केला जात आहे

मुंबई : माहिती संचालनालयाच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या लोकराज्य व महाराष्टÑ अहेड मासिकांमध्ये सतत गंभीर चुका होत आहेत, विविध कार्यक्रमांवर अवास्तव खर्च केला जात आहे, भ्रष्ट अधिकाºयांना संरक्षण दिले जात आहे, यातील दोषींवर कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
सहा पानी पत्रात मुंडे यांनी माहिती खात्याच्या अनेक कामांवर आक्षेप घेतले आहेत. महाराष्टÑ अहेड या इंग्रजी मासिकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याऐवजी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या लहानपणीचा फोटो छापला गेला, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा क्रम बदलल्यामुळे त्या महिन्याचा छापलेला संपूर्ण अंक बाजारातून मागे घ्यावा लागला. छपाईचा खर्च कोणाकडून वसूल केला जाणार आहे? अधिकाºयांच्या चुकांची भरपाई जनतेच्या पैशांतून का करायची? असे सवालही मुंडे यांनी उपस्थित केले.
या दोन्ही मासिकांच्या वर्गणीत व अंकविक्रीत दाखवण्यात आलेली अंकवाढ खोटी असून सरकारच्या पैशांतून खोटे वर्गणीदार वाढवले गेले आहेत. याच्या छपाई, टपाल, फ्रँकींगसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खाजगी कंपनीला दिले जात आहेत. गेल्या चार वर्षात जेवढे पैसे खाजगी प्रिंटरला दिले ते जाहीर करा आणि तेवढ्या पैशांत शासकीय मुद्रणालयात चांगली यंत्रणा उभी करता आली असती, असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.
छपाईसाठी जो खर्च दाखवला जात आहे त्याच्या २० ते २५ टक्के खर्चात खासगीत मासिकांची छपाई व वितरण होते. या दोन्ही मासिकांच्या किती प्रती छापल्या जातात, किती वितरीत केल्या जातात यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मी मुख्यमंत्री बोलतोय, जय महाराष्टÑ आणि दिलखुलास या कार्यक्रमांच्या निर्मितीवरील खर्च हा तर सरकारी पैशांवरचा दरोडा आहे असे गंभीर आक्षेप घेत मुंडे म्हणतात, मार्च २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या कंपनीला जून २०१७ पासून लगेच या कार्यक्रमांच्या निर्मितीचे काम कसे काय मिळू शकते?


‘मॅट’चा आदेश झुगारून अधिकाºयांना संरक्षण

भ्रष्ट मार्गाने सेवेत दाखल झालेल्या अधिकाºयांच्या बडतर्फीचे आदेश मॅटने दिले तरीही त्या अधिकाºयांवर कारवाई झाली नाही, त्यांना का संरक्षण दिले जात आहे? निवृत्तीनंतरही अधिकाºयांना पुन्हा करार पद्धतीने आहे त्याच जागी का ठेवले जात आहे, असेही मुंडे यांनी विचारले आहे.