पार्किंगच्या तक्रारी जातात कुठे? महापालिकेचे कानावर हात; कंत्राटदारांना मैदान मोकळे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2024 06:51 IST2024-01-23T06:51:04+5:302024-01-23T06:51:12+5:30

सक्षम आणि एकत्रित माहितीसाठी यंत्रणाच नाही

Where do parking complaints go? Hands on the ears of the municipal corporation | पार्किंगच्या तक्रारी जातात कुठे? महापालिकेचे कानावर हात; कंत्राटदारांना मैदान मोकळे

पार्किंगच्या तक्रारी जातात कुठे? महापालिकेचे कानावर हात; कंत्राटदारांना मैदान मोकळे

-सीमा महांगडे

मुंबई : पे ॲण्ड पार्किंगसाठी प्रत्येक कंत्राटदाराला वाहनाच्या प्रकारानुसार दर ठरवून दिलेले असतानाही पार्किंगसाठी मुंबईत सर्रास लुटले जात आहे. पार्किंगसाठी जास्त रक्कम मागितल्याची तक्रार करायची कुठे? तक्रारींचे पुढे काय होते? त्या कोणाकडे जातात? त्यावर काय कारवाई होते? आतापर्यंत पालिकेला पार्किंगबाबत किती तक्रारी आल्या? यावर महापालिकेकडे मात्र कोणतेच उत्तर नाही. तक्रारी कुठे आल्या यासंबंधी  माहिती एकत्रित ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडे यंत्रणाच नाही.

२०२२-२३ या वर्षांत पालिकेने ऑन स्ट्रीट आणि ऑफ स्ट्रीट पार्किंगमधून तब्बल १५ कोटी ६२ लाख ६० हजारांचा महसूल जमा केला होता. पार्किंगची कंत्राटे देताना त्यातील ठरावीक महसूल सदर संस्थेला पालिकेला देणे बंधनकारक असते, त्यातूनच पालिकेच्या तिजोरीत हा महसूल गोळा होतो. मग या महसुलातून पालिका लोकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संकलित यंत्रणा उभारू शकत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पार्किंग संबंधातील तक्रार ही अनेकदा पोलिसांकडे किंवा वाहतूक पोलिसांकडे केली जात असल्याची माहिती पालिका अधिकारी देतात. एखाद्या पे ॲण्ड पार्क संस्थेविरोधात तक्रार दाखल करायची झाल्यास ती जर संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांना केली तर त्यासंबंधित कारवाई करण्याचे पालिकेच्या नियमांत आहे; पण कारवाई खरीच होती का, याबद्दल कोणालाही काहीही माहीत नाही.

महिला बचत गटांना, बेरोजगारांना आरक्षण
महिला बचत गटांना कामे देऊन महिलांचे सबलीकरण करता यावे व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना कामे देण्यात यावीत. बेरोजगार युवकांना काम देता यावे म्हणून वाहनतळाचे व्यवस्थापन महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार संस्था, अपंगांच्या हक्काचे संरक्षण आणि समान संधी देण्याचा विचार झाला. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढली. ५० टक्के वाहनतळांचे कंत्राट महिला बचत गटांसाठी, २५ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी तर ३ टक्के अपंगांच्या संस्थांना वाहनतळ व्यवस्थापन करण्यासाठी देण्यात यावे, असा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.

कागदोपत्री दर कमी
गिरगाव, जुहू चौपाटी आणि गेट वे येथे पार्किंग शुल्क आकारले जाणार नाही. यामागे पर्यटनाला प्रोत्साहित करण्याची भूमिका आहे. त्याशिवाय रविवार आणि सुटीच्या दिवशी पार्किंगचे शुल्क कमी करण्यात आले आहे; पण हे दर लोकांना माहीत नसल्याचा फायदा कंत्राटदार घेत असतात.

सध्या पार्किंगची सोय काय ?
     पालिकेची ऑफ 
स्ट्रीट पार्किंग - ३२ 
     पालिकेची सध्याची ऑन 
स्ट्रीट पार्किंग - ९१ 
     नवीन पार्किंग जागा-६
     एकूण जागा - ९७ 
     बंद जागा - २४ 
     मुक्त जागा -३
     वॉर्ड स्तरावरील जागा - ६
     एकूण बंद जागा - ३३ 
     ट्रॅफिक विभागाकडून चालवण्यात येणाऱ्या जागा - ६४ 
     निविदा सुरू असणाऱ्या जागा- १३

Read in English

Web Title: Where do parking complaints go? Hands on the ears of the municipal corporation