मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागातून ३ हजार गहाळ फायलींचे रहस्य कधी उलगडणार?

सरकारी कार्यालयातील फायली गायब होणे ही चिंतेची बाब आहे. १९९३ च्या पब्लिक रेकॉर्ड ॲक्टअंतर्गत सरकारी कागदपत्रे गहाळ होणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकतो.

गॉडफ्रे पिमेंटा
ट्रस्टी, वॉचडॉग फाउंडेशन

मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागातून अंदाजे तीन हजार महत्त्वाच्या फायली गायब झाल्या आहेत. ज्यामुळे महापालिकेची पारदर्शकता, प्रशासनाची जबाबदारी आणि भ्रष्टाचाराबद्दल गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गंभीर प्रकरणाच्या सर्वसमावेशक तपासासाठी स्पष्ट निर्देश देऊनही, महत्त्वपूर्ण कारवाई झाल्याचे फारसे पुरावे आढळत नाहीत.

या फायली गायब होणे, हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर नामुष्की आहे. यामुळे महापालिकेतील यंत्रणा किती सडली आहे, हे स्पष्ट होते. वास्तविक पालिकेने कायद्याचे समर्थन केले पाहिजे. मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील रेस्टॉरंटसाठी इंडस्ट्रिअल प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला  पालिकेने कारवाई करण्याऐवजी मदत केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मिळविण्यासाठी मी माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल केला, तेव्हा ही फाइलच गहाळ असल्याचे उत्तर मला देण्यात आले. 

बेकायदा बांधकामांशी संबंधित कागदपत्रे, विशेषत: व्यावसायिक घडामोडी, कोणताही पत्ता न लागू देता गायब करण्याची  प्रवृत्ती उदयास आली आहे. फाइल गायब होण्याच्या या पद्धतीमुळे बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी पालिका जाणीवपूर्वक पुरावे दडपत असावी, असा संशय निर्माण होतो. गहाळ नोंदी, ज्या बहुधा अनधिकृत किंवा अतिक्रमण घडामोडींशी संबंधित असतात, त्या सार्वजनिक हितापेक्षा, शक्तिशाली व्यक्तींच्या हितासाठी असल्याचे यावरून दिसते. अशा प्रकरणांमध्ये, सरकारी रेकॉर्डमधून अधिकृत दस्तऐवज गहाळ झाल्यास, औपचारिक पोलिस तक्रार किंवा एफआयआर दाखल करणे अपेक्षित आहे. शेवटी, सरकारी दस्तऐवज सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने त्यांच्या गायब होण्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. तथापि,  इमारत प्रस्ताव विभागाकडून अशी कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबद्दलच्या वचनबद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

भाजप आमदार अमित साटम यांनी पालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. साटम यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या २५ वर्षांत महापालिका ३ लाख कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे केंद्र बनले आहे. या भ्रष्ट कारवायांचा कोलकाता-आधारित शेल कंपन्यांद्वारे मनी लाँड्रिंगशी संबंध जोडणारे अहवालदेखील समोर आले आहेत, ज्यामुळे संकटाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. या आरोपांना उत्तर देताना, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी कालबद्ध चौकशीचे आश्वासन दिले होते. तथापि, अशा हायप्रोफाइल प्रकरणांमध्ये अनेकदा घडते त्याप्रमाणे, दृश्यमान प्रगती वा कृतीचा अभाव सूचित करतो की, जबाबदारीची चाके मंद गतीने फिरत आहेत.

सरकारी कार्यालयातील फायली गायब होणे ही चिंतेची बाब आहे. १९९३ च्या पब्लिक रेकॉर्ड ॲक्टअंतर्गत सरकारी कागदपत्रे गहाळ होणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकतो. जबाबदार अधिकाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व कठोर दंड होऊ शकतो. कायद्याची कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही, अधिकाऱ्यांनी अद्याप पालिकेच्या गहाळ फायलींसाठी कोणावरही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. यामुळे महापालिकेची उदासीनता लक्षात येते. महापालिकेला खरोखरच जनतेत पुन्हा  विश्वास निर्माण करायचा असेल, तर त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी त्वरित पावले उचलली पाहिजेत.