शहरात फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी कधी होणार?; हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले

फेरीवाला कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी आणि फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी योजना आखणे बंधनकारक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : फेरीवाला कायदा २०१४ अंतर्गत फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करून त्यांचे नियमन करणे अपेक्षित असताना अद्याप त्यासंदर्भात योजनाच आखण्यात न आल्याने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. इतकी वर्षे सरकार काय करते? सरकारच्या निष्क्रियतेचा फटका टिप्पणी न्यायालयाने केली. सामान्य नागरिकांना बसतो, अशी फेरीवाला कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी आणि फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी योजना आखणे बंधनकारक आहे.

तत्पूर्वी, प्रत्येक महापालिकेमध्ये टाऊन वेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने योजना आखल्यानंतर ती प्रत्येक पालिकेच्या टीव्हीसीपुढे सादर करून कमिटी आपल्या हरकती व सूचना सरकारला कळवू शकते. त्यानंतर सरकार योजनेला अंतिम स्वरुप देऊ शकते, मात्र, २०१४ मध्ये कायदा अस्तित्वात येऊनही आतापर्यंत सरकारने योजना न आखल्याचे निदर्शनास आणत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील ४२५ महापालिकांपैकी ३१६ पालिकांनी टीव्हीसीची नियुक्ती केली आहे. उर्वरित पालिका लवकरच टीव्हीसी नियुक्त करतील. तसेच ३१६ पालिकांना सरकारने योजनेचा मसुदा पाठविला असून केवळ नागपूरने योजना मंजूर केली आहे आणि त्यावर अंमलबजावणीही केली आहे.

सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयाने तीव्र टीका केली. सरकार मुंबई, नागपूर अशा प्रत्येक महापालिकेसाठी वेगळी योजना आखणार आहे का? सर्व महापालिकांमध्ये टीव्हीसी अस्तित्वात येईपर्यंत सरकार योजना आखणार नाही का? अनिश्चित काळासाठी ही योजना पुढे ढकलाल का? अशी सरबत्ती न्यायालयाने केली.

सरकारने मसुदा सर्व पालिकांना पाठवावा

सरकारने योजनेचा मसुदा सर्व महापालिकांना पाठवावा. त्या मसुद्यावर हरकती व सूचना देण्यासाठी ठराविक मुदत द्यावी आणि त्या मुदतीत कोणी हरकती व सूचना दिल्या नाहीत तर सरकारने योजनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.

...तर फेरीवाले कसे वागतील ?

सराकार योग्य प्रकारे नियमन करत नसल्याने त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तुमच्याकडे फुटपाथसंबंधी धोरण नाही. फेरीवाल्यांनी सगळीकडे हातपाय पसरले आहेत. सरकारच कायद्याने वागत नसेल तर ते तरी कसे वागतील ? पालिकेची एक व्हॅन फिरवून काय होणार? फेरीवाले जास्त हुशार आहेत. गाडी आली की सर्व सामान दुकानांत ठेवतात आणि गाडी गेली की पुन्हा रस्त्यावर येतात. आम्ही स्वतः क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये बघितले आहे, असे न्या. भारती डांग्रे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

योजना आखणे आणि तिला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याची माहिती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यास सांगा. अन्यथा आम्ही कालावधी निश्चित करू आणि त्या कालावधीत योजना अस्तित्वात नाही आली तर प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. त्यानंतर सरकारी वकिलांनी, नगरविकास खाते स्वतः कालावधी निश्चित करेल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.