मंत्रालयातील गर्दी संपणार कधी?, मंत्र्यांच्या दालनात चेंगराचेंगरीची वेळ

मंत्र्यांच्या दालनातूनही ‘यांना सोडा, त्यांना सोडा’ अशा सूचना दिल्या जातात.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : महाविकास आघाडीचे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून मंत्रालय गर्दीने ओसंडून वाहू लागले. काही मंत्र्यांच्या दालनात तर चेंगराचेंगरी होण्याइतपत बिकट परिस्थिती आहे. लोक येतात, आणि दिवसभर मंत्र्यांच्या दालनात बसून राहतात, असे चित्र याआधी कधीही नव्हते. या गर्दीचा रेटा पहाता काहीही घडू शकते व परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.

मंत्र्यांच्या दालनात जागा अडवून बसून रहाणाऱ्यांना आपले मंत्री कसे काम करतात, हे पाहताना भूषण वाटते. काम झाले असेल तर बाहेर जाऊन थांबा, इतरांना आत येऊ द्या असे त्यांना सांगितले तर त्यांच्या भावना अनावर होतात. मंत्र्यांना अडवून त्यांच्यासोबत सेल्फी काढून घेण्याचे वेड तर अनेक मंत्र्यांच्या दालनात पहायला मिळत आहे. मंत्री देखील त्यातच धन्यता मानतात. लोकमतने सिद्धीविनायक मंदिरात मंगळवारी येणाºया भाविकांची आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात येणाऱ्यांची संख्या, यांची आकडेवारी प्रसिध्द केली होती. त्यात मंत्रालयात येणाºयांची संख्या अधिक होती. सिद्धीविनायक मंदिरात मानसिक समाधान तरी मिळते.

मंत्रालयात येणाºयांच्या हाती काहीच लागत नाही. प्रत्येक मंत्र्यांच्या दालनात त्यांच्या जिल्ह्यातून येणाºयांचीच संख्या अधिक आहे. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीमधून कोणीही मंत्रालयात येऊ नये, मी त्यांच्यासाठी बारामतीत पूर्ण दिवस ठेवेन असे स्पष्ट सांगूनही फरक पडलेला नाही. त्या खालोखाल गर्दी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनात आहे. तेथे तर दिवसभर लोक बसून राहतात. मंत्री असो की खाजगी सचिव, पीए असोत. मंत्री म्हणून कसे काम चालते, कोण कोणाशी कसे बोलते हे पहात लोक बसून असतात.

सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पाहण्यासाठी देखील होणारी गर्दी मंत्रालय सुरक्षेसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. त्यांच्या सुरक्षारक्षकांची अरेरावी एखादा दिवस वादावादी निर्माण करेल. मंत्रालयात आतल्या मोकळ््या जागेत प्रदर्शने भरवण्याची प्रथा भाजप सेनेच्या सरकारमध्ये सुरू झाली. लोक आतल्याच कॅन्टीनमध्ये जेवतात. मग दालन गाठायचे. परिणामी कर्मचारी, अधिकाºयांनाही अनेकदा जेवण मिळत नाही.

जिल्हास्तरावर कामे व्हावीत
जनतेची जिल्हा स्तरावर कामे होत नाहीत म्हणून त्यांना मंत्रालयात यावे लागते हे उघड सत्य आहे. खालचे अधिकारी निर्णय घेत नाहीत, फाईल टोलवण्यापलिकडे काही होत नाही, असा लोकांचा आक्षेप असतो. शिवाय मंत्री देखील विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत. हे थांबवायचे असेल तर या सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनीच आता ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.

विकेंद्रीकरण कधी होणार?
सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या घोषणा होतात मात्र त्याला अर्थ नाही. वनमंत्री संजय राठोड यांनी सगळ््या बदल्यांच्या फाईली आपल्याकडे आल्या पाहिजेत, असे आदेशच काढले. अनेक मंत्र्यांनी आपल्याला विचारल्याशिवाय बदल्या करायच्या
नाहीत, अशी अधिकाºयांना ताकीद दिली आहे. त्यामुळे बदल्यांसाठीची गर्दी बेकाबू होत आहे. मंत्रालयात सामान्य जनतेला दुपारी २ नंतर प्रवेश दिला जातो. मात्र अनेक आमदार स्वत:सोबत मोठ्या संख्येने लोकांना घेऊन येतात.

मंत्र्यांच्या दालनातूनही ‘यांना सोडा, त्यांना सोडा’ अशा सूचना दिल्या जातात. त्यात भर पडते ती दुपारी दोननंतर येणाºयांची. पास मिळाल्यानंतर लोक मंत्रालयात येईपर्यंत तीन वाजतात. त्यानंतर त्यांचे काम ज्यांच्याकडे आहे त्या अधिकारी, मंत्र्यांना शोधत फिरत रहातात. तोपर्यंत काम करणारा निघून जातो. परिणामी ते पुन्हा दुसºया दिवशी चकरा मारत राहतात.