मुंबई : अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यासाठी लोकलमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी सरकारकडून देण्यात आली आहे. तशीच ती खासगी सुरक्षारक्षकांना कधी दिली जाणार? अशी विचारणा सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारला केली आहे. यासाठी त्यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालत तोडगा काढण्याची विनंती केल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
लॉकडाऊनमध्ये पोलिसांप्रमाणे आस्थापने, इमारती, टॉवर, रुग्णालये यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेची जबाबदारी मोठ्या संख्येने असलेल्या या सुरक्षारक्षकांनी निभावली. कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराशी दोन हात करत त्यांनी आपले काम चोख बजावले. मात्र सरकारने अनलॉक करताना या सुरक्षारक्षकांना मात्र दुर्लक्षित केले. अजूनही वर्क फ्रॉम होम सुरू असलेली कार्यालये, पथसंस्था तसेच बाजारपेठेत येणारी दुकाने बंद आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान पोलीस दल मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या विळख्यात सापडले.
परिणामी सर्वच ठिकाणी बंदोबस्त ठेवणे अपुऱ्या मनुष्यबळाभावी अशक्य झाले. त्यामुळे एमआयडीसीसारख्या परिसरात चोऱ्या आणि घरफोड्या झाल्याचेही अनेक प्रकार घडले. त्यामुळे अशा ठिकाणी देखरेख करण्यासाठी या खासगी सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र लोकलने प्रवास करण्यास त्यांना परवानगी नसल्याने बऱ्याचदा खासगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो. जे महिना १० ते १५ हजार रुपये पगार असणाऱ्या गरीब सुरक्षारक्षकांना परवडत नाही. कामाची दांडी होते. त्यांचे घर त्यांच्यावरच चालत असल्याने लोकल प्रवासाची परवानगी देत त्यांच्या समस्येचे समाधान त्यांना मिळवून द्यावे असे साकडे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना असोसिएशनकडून घालण्यात येत आहे.
‘ते’देखील सुरक्षारक्षकचलॉकडाऊन दरम्यान बरेच व्यापारी तसेच व्यावसायिक त्यांच्या मूळगावी परतले. मात्र त्यांचा व्यवसाय सध्या मुंबईत आहे. सुरक्षारक्षक नसल्याने आपले कार्यालय आणि अन्य मुद्देमाल असुरक्षित असल्याची भावना त्यांच्यात आहे. तसेच खासगी असले तरी तेही सुरक्षारक्षकच आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हातावर पोट असणाऱ्या या गरिबांचा विचार करावा, अशी आमची विनंती आहे. - गुरुचरणसिंह चौहान, अध्यक्ष, सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडिया